चांदली बुज येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली; शेतातील पिकांचे नुकसान केल्याने शेतकरी आक्रमक
Kamde Chetan 
चांदली बुज येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली; शेतातील पिकांचे नुकसान केल्याने शेतकरी आक्रमक
जिल्हा प्रतिनिधी. न्यूज जागर
चंद्रपूर:
सावली तालुक्यातील मौजा चांदली बुज येथे सामूहिक वनहक्क मंजूर झालेल्या जमिनीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट निर्देश देऊनही वन विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. सन १९७६ पासून अस्तित्वात असलेल्या वन अतिक्रमणधारकांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित जागेवर वृक्षलागवड करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास वन विभागाने हलगर्जीपणा चालवला असून, यामुळे परिसरातील शेतकरी आणि वनहक्कधारकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
एकीकडे प्रशासकीय पातळीवर आदेशाची पायमल्ली होत असताना दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचे समोर आले आहे. सामूहिक वनहक्काच्या जमिनीवर लाभार्थ्यांनी कष्टपूर्वक घेतलेल्या पिकांमध्ये गावातील वन समितीमार्फत अनधिकृतपणे जनावरे चारण्यात आली. यामुळे उभ्या पिकांची मोठ्या प्रमाणावर नासधूस झाली असून, शेतकऱ्यांना अतोनात आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाचा सक्तीचा आदेश असतानाही वृक्षलागवडीची कारवाई प्रलंबित ठेवणे आणि दुसरीकडे पिकांची नासधूस होऊ देणे, या दुहेरी प्रकारामुळे वन विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेत ‘भारतीय राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस’ (इंटक) च्या चंद्रपूर जिल्हा शाखेने वन विभागाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. इंटकच्या वतीने विभागीय वन अधिकारी (DFO) चंद्रपूर यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे. सन १९७६ पासूनच्या अतिक्रमाणाची तात्काळ प्रत्यक्ष पाहणी व मोजणी करून, ते क्षेत्र वगळून उर्वरित जमिनीवर लवकरात लवकर वृक्षलागवड करावी, अशी स्पष्ट मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यासोबतच, वन समितीच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा मनमानीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या नुकसानीचा तातडीने पंचनामा करण्यात यावा. दोषींवर चौकशी करून कठोर कारवाई करावी आणि बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ नियमानुसार आर्थिक भरपाई द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. भविष्यात अशा प्रकारे शेतांमध्ये अनधिकृत जनावरे घुसणार नाहीत, यासाठी ठोस नियमावली लागू करण्याचे निर्देश प्रशासनाने द्यावेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही कामात टाळाटाळ करणाऱ्या जबाबदार वन अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. जर या सर्व मागण्यांवर प्रशासनाने त्वरित कारवाई केली नाही, तर बाधित शेतकरी व वनहक्कधारकांच्या न्यायासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर आणि सक्षम प्राधिकरणाकडे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा इंटक संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
