
घनकचरा संकलनाच्या निविदेतील जाचक अटी-शर्तींची चौकशी करून प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी
अहेरी: अहेरी नगरपंचायतीमार्फत घनकचरा संकलन व व्यवस्थापनाच्या कामासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेच्या जाचक अटी-शर्तींवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या निविदेतील काही अटींमुळे पात्र कंत्राटदारांना समान संधी मिळत नसल्याचा आरोप करीत विनोद जिल्लेवार यांनी नगरपंचायत प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
निविदेतील अटी-शर्तींचा पुनर्विचार करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे. कामाच्या प्रत्यक्ष स्वरूपाशी संबंधित नसलेल्या अटींमुळे निविदेतील स्पर्धा मर्यादित होण्याची शक्यता असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या कामांसाठी निविदा काढताना सर्व पात्र कंत्राटदारांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, सदर निविदेतील काही अटींच्या माध्यमातून पात्र इच्छुकांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवले जात असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी
सदर निविदेतील आक्षेपार्ह अटींची सखोल तपासणी करून त्या अनावश्यक अथवा नियमबाह्य आढळल्यास संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. त्यानंतर सर्व पात्र कंत्राटदारांना समान संधी देऊन नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सदर निविदेच्या आधारे कोणत्याही कंत्राटदाराला कार्यादेश देऊ नये, अशी मागणीही तक्रारदाराने केली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही तक्रारीची प्रत
या तक्रारीची प्रत जिल्हाधिकारी, गडचिरोली तसेच उपविभागीय अधिकारी, अहेरी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीत योग्य कार्यवाही न झाल्यास उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा इशाराही तक्रारीत देण्यात आला आहे.तसेच निविदा प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रे, फाईल नोटिंग, मंजुरी व इतर अभिलेखांची माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत मागविण्यात येणार असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
घनकचरा संकलन व व्यवस्थापन हे शहराच्या स्वच्छतेशी निगडित महत्त्वाचे काम असल्याने त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर अहेरी नगरपंचायत प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
निविदेतील अटींची निष्पक्ष चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी आणि पात्र कंत्राटदारांना समान संधी मिळेल अशा पद्धतीने पुढील प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी विनोद जिल्लेवार यांनी केली आहे.

