जनतेत संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनी आता गप्प झाले पाहिजे; घनकचरा निविदेबाबत नगराध्यक्षा यांचा तथ्यांसह खुलासा

जनतेत संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांनी आता गप्प झाले पाहिजे; घनकचरा निविदेबाबत नगराध्यक्षा यांचा तथ्यांसह खुलासा

मूल | न्यूज जागर प्रतिनिधी.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत मूल शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेबाबत काही माध्यमे व सामाजिक माध्यमांवर दिशाभूल करणारा अपप्रचार सुरू असल्याचा आरोप करत, मूल नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा यांनी सोमवारी सविस्तर पत्रकार निवेदनाद्वारे वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. “जनतेत संभ्रम निर्माण करून नगर परिषदेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी आता गप्प झाले पाहिजे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

नगराध्यक्षांनी सांगितले की, मूल नगर परिषद पर्यावरणपूरक विकासाच्या धोरणावर ठाम असून WTP परिसरात ४० किलोवॅट क्षमतेचा सोलर रूफटॉप प्रकल्प तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी EV Charging Station उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे भविष्यात नगर परिषदेच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना स्वच्छ ऊर्जेवर आधारित चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
तसेच सुरु होणाऱ्या चार्जिंग पॉवर स्टेशन चा फायदा नागरिकांना सुद्धा होणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी डिझेल घंटागाड्यांची निविदा काढल्याबाबत होत असलेल्या टीकेवर उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, नगर परिषदेचे दीर्घकालीन धोरण इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याचे असले, तरी उपलब्ध निधीच्या मर्यादा आणि विद्यमान परिस्थिती लक्षात घेता सध्या डिझेल वाहनांचाही पर्याय स्वीकारणे अपरिहार्य आहे. हा निर्णय पर्यावरणविरोधी नसून नागरिकांना अखंडित सेवा देण्यासाठी घेतलेला व्यावहारिक निर्णय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने राबविण्यात येत असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतरच ती सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दुसऱ्या निविदेत अधिक स्पर्धा निर्माण व्हावी म्हणून काही पात्रता अटी शिथिल करण्यात आल्या असून सेवा गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निविदेच्या रकमेत झालेली वाढ ही शासनाच्या Current Schedule of Rates (CSR) मधील सुधारणांनुसार नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याचे सांगत, त्यामागे कोणताही अनुचित हेतू नसल्याचा दावा नगराध्यक्षांनी केला.

औद्योगिक कचऱ्याबाबतही निविदेत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही उद्योगाने सेवा मागितली नाही, तर त्या कामासाठी कोणतेही देयक अदा केले जाणार नसल्याने नगर परिषदेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, अपूर्ण माहितीच्या आधारे नागरिकांची दिशाभूल करून निविदा प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, अशा प्रकारे नगर परिषदेची बदनामी सुरू राहिल्यास संबंधितांविरुद्ध अब्रूनुकसानीसह सर्व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा नगराध्यक्षांनी दिला.

शहराची स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांना अखंडित सेवा देणे हेच नगर परिषदेचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, तसेच सोशल मीडियावर चालणाऱ्या अफवांपासून नागरिकांनी दूर राहावे व नागरिकांना कोणत्याही अडचणी वा समस्या होत असतील तर नागरिकांनी नगर पालिकेत येऊन संवाद करावा व नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या समस्या सोडविण्यासाठी परिपूर्ण प्रयत्न करू अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.

न्यूज जागर प्रतिनिधी..