गोसेखुर्द सिंचन घोटाळा: ब्रम्हपुरीत माजी मुख्य अभियंत्यासह ४ बड्या अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल!

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत (VIDC) झालेल्या बहुचर्चित गोसेखुर्द जलसिंचन गैरव्यवहार प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) मोठी कारवाई केली आहे. गोसेखुर्द उजव्या मुख्य कालव्यावरील डी-७ वितरिकाच्या मातीकाम व बांधकामाच्या निविदेत तब्बल १३ कोटी ८६ लाख रुपयांचा घोटाळा केल्याप्रकरणी महामंडळाच्या ४ बड्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांसह यशस्वी कंत्राटदार फर्मच्या भागीदाराविरुद्ध ब्रम्हपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाप्रवि चंद्रपूरचे पोलीस उपअधीक्षक अनिल मोहनरेड्डी जिट्टावार यांनी सरकारतर्फे ही कायदेशीर फिर्याद दिली आहे. हा गुन्हा १५ जून २००९ ते १८ मार्च २०१० या कालावधीत कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द उजवा कालवा विभाग, ब्रम्हपुरी या कार्यालयात घडला असून, दीर्घ चौकशीअंती हा ठोस कारवाईचा पाऊल उचलण्यात आला आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ चे कलम १३(१)(ड), १३(२) आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ४२०, ४६५, ४६६, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये  देवेंद्र परशुराम शिर्के – तत्कालीन कार्यकारी संचालक, वि.पा.वि.म. नागपूर., सोपान रामराव सूर्यवंशी – तत्कालीन मुख्य अभियंता, वि.पा.वि.म. जलसंपदा विभाग, नागपूर,  संजय लक्ष्मण खोलापूरकर – तत्कालीन अधीक्षक अभियंता, गोसेखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर, सुधाकर घेंगारे – तत्कालीन विभागीय लेखाधिकारी, गोसेखुर्द उजवा कालवा विभाग, ब्रम्हपुरी, मनोजकुमार प्राणनाथ अब्रोल (रा. टिंगरे नगर, पुणे) – मे. सुवर्णा इंटरप्रायजेस पुणे फर्मचे कुलमुख्त्यारपत्रधारक व भागीदार, मे. सुमेधा अर्थमुव्हर्स कंपनी, पुणे (संयुक्त भागीदारी संस्था – JV)., मे. सुवर्णा इंटरप्रायजेस, पुणे (संयुक्त भागीदारी संस्था – JV) या संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

यशस्वी कंत्राटदार मे. सुमेधा अर्थमुव्हर्स कं. अँड सुवर्णा इंटरप्रायजेस (जे.व्ही.) पुणे यांनी निविदेची पात्रता (Pre-qualification) मिळवण्यासाठी एकूण ४ पूर्वानुभव प्रमाणपत्रे सादर केली होती. एसीबीने सातारा, वाई, पुणे आणि नवी मुंबई येथील संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहार करून पडताळणी केली असता, ही चारही प्रमाणपत्रे पूर्णतः बोगस आणि बनावट असल्याचे उघड झाले. तत्कालीन आणि विद्यमान कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्या बयानात ही प्रमाणपत्रे कार्यालयाने दिली नसून स्वाक्षऱ्या खोट्या असल्याचे स्पष्ट केले. यातील एका बोगस प्रमाणपत्राचा थेट वापर कंत्राटदाराला पात्र ठरवण्यासाठी करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांनुसार, संयुक्त भागीदारी (Joint Venture) फर्मची नोंदणी भागीदारी निबंधक कार्यालयाकडे असणे अनिवार्य होते. मात्र, कंत्राटदाराने कोणतीही नोंदणीकृत जे.व्ही. प्रत सादर केली नाही. उपनिबंधक भागीदारी संस्था, पुणे यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार, २ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या जे.व्ही. फर्मची कोणतीही नोंदणी झालेली नव्हती. फर्मचा कोणताही स्वतंत्र पॅन नंबर किंवा बँक खाते नसतानाही तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि विभागीय लेखाधिकाऱ्यांनी पडताळणी न करता अपात्र फर्मला निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेतले आणि देयके (Payments) देखील प्रदान केली. नंदकुमार वडनेरे समिती (जून २०१०) आणि  घाणेकर तज्ञ समितीच्या (२०१६) अहवालानुसार, या कामाची मूळ निविदा किंमत रु. १२.६३ कोटी (१२६३.५० लक्ष) इतकी होती. निविदेचे अद्ययावतीकरण (Upgradation) करताना शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून व्हॅट (VAT) आणि इन्शुरन्सच्या नावाखाली ३०.३३ लाख रुपये नियमबाह्यरित्या वाढवण्यात आले, ज्यामुळे निविदेची किंमत १३.२१ कोटी झाली.अंदाजपत्रकाचे नियमित व कायदेशीर अद्ययावतीकरण केले असते, तर कंत्राटदाराची बोली मूळ किमतीपेक्षा ७.४० टक्के अधिक आली असती. नियमांनुसार, ५ ते १५ टक्क्यांपर्यंतचे आधिक्य मंजूर करण्याचे अधिकार मंत्रालयाच्या स्तरावरील ‘कार्यकारी समितीला’ होते. कार्यकारी समितीला हा वाढीव दर पाहून निविदा रद्द करण्याचा किंवा कंत्राटदाराशी वाटाघाटी करून दर कमी करण्याचा अधिकार होता. मात्र, किमतीत नियमबाह्य अद्ययावतीकरण केल्यामुळे हे आधिक्य कागदोपत्री ४.९४ टक्के (५ टक्के पेक्षा कमी) दाखवण्यात आले. यामुळे मंजुरीचा स्तर बदलला आणि तत्कालीन कार्यकारी संचालकांनी स्वतःच्या स्तरावरच या निविदेला मंजुरी दिली. उच्च स्तरावरील छाननी टाळण्यासाठी आणि कंत्राटदाराला गैरकायदेशीर आर्थिक फायदा पोहोचवण्यासाठीच हा प्रशासकीय खेळ करण्यात आल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.

कंत्राटदार मनोजकुमार अब्रोल यांनी बनावट कागदपत्रे खरे म्हणून वापरून शासनाची शुद्ध फसवणूक केली. तर जलसंपदा विभागाच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून, कंत्राटदाराशी संगनमत करून शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे. याप्रकरणी आता ब्रम्हपुरी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.