सुरजागड पारंपारिक इलाका महाग्रामसभेचा प्रस्तावित खाणकामाला तीव्र विरोध; जल-जंगल-जमिनीच्या संरक्षणासाठी एल्गार

पेसा, पाचवी अनुसूची व वनहक्क कायद्याचा आधार देत तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन; पूर्वसंमतीशिवाय कोणतेही उत्खनन करू नये, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड इलाका परिसरात प्रस्तावित खाणकाम व उत्खननाच्या पार्श्वभूमीवर पारंपारिक ईलाका महाग्रामसभा सुरजागड आणि संबंधित ग्रामसभांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील जल, जंगल, जमीन, आदिवासींच्या रूढी-परंपरा, संस्कृती तसेच पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पारंपारिक इलाका महाग्रामसभेची पूर्वसंमती अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करीत, सुरजागड पारंपारिक इलाका महाग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे खाणकाम, ड्रिलिंग अथवा उत्खनन करू नये, अशी ठाम मागणी तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री यांना करण्यात आली आहे.

सुरजागड पारंपारिक ईलाका महाग्रामसभेने तहसीलदार, एटापल्ली यांना सादर केलेल्या निवेदनात भारतीय संविधानातील पाचवी अनुसूची, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कायदा १९९६ अर्थात PESA, वनहक्क कायदा २००६ तसेच संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेतला आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेला आपल्या गावातील जल, जंगल, जमीन, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि पारंपरिक हक्कांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचा दावा सुरजागड इलाका महाग्रामसभेने केला आहे.

निवेदनानुसार, अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामसभेच्या अधिकारांना डावलून कोणताही प्रकल्प राबविणे किंवा नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करण्यास परवानगी देणे हा आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम करणारा प्रकार ठरू शकतो. त्यामुळे संबंधित विभागांनी ग्रामसभेच्या अधिकारांचा सन्मान करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ग्रामसभेने आपल्या निवेदनात जल, जंगल आणि जमीन ही स्थानिक आदिवासी समाजाची जीवनाधार व्यवस्था असल्याचे स्पष्ट केले आहे. खाणकामामुळे जंगलतोड, पाण्याचे प्रदूषण, जमिनीचे नुकसान, शेतीवर परिणाम आणि स्थानिक पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या बदलांचा थेट परिणाम स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानावर होऊ शकतो, अशी चिंता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

सुरजागड इलाका महाग्रामसभेने प्रशासनाने संबंधित कंपनी अथवा यंत्रणेकडून सुरू असलेली कामे तात्काळ थांबवावीत आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या खाणकामाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. तसेच सुरजागड पारंपरिक इलाका महाग्रामसभेच्या पूर्वसंमतीशिवाय कोणताही प्रस्ताव पुढे नेल्यास ग्रामस्थांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, ग्रामसभेच्या कागदपत्रांमध्ये PESA कायदा, वनहक्क कायदा आणि पाचवी अनुसूचीतील तरतुदींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुरजागड परिसरातील खाणकामाचा मुद्दा आता केवळ स्थानिक विकासाचा प्रश्न न राहता ग्रामसभेचे अधिकार, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणाशी जोडला गेला आहे.

आता प्रशासन या निवेदनाची दखल घेऊन सुरजागड इलाका महाग्रामसभेच्या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, तसेच प्रस्तावित खाणकामाबाबत पुढील कार्यवाही काय होते, याकडे सुरजागड इलाका परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.