गडचिरोलीच्या ३० वर्षांच्या विकासाचा ‘मास्टर प्लॅन’ वर्षभरात!जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे स्पष्ट निर्देश; तज्ज्ञ नियुक्तीला आमदार डॉ. मिलिंद नरोटेंचा जोर

जिल्हा प्रतिनिधी |

गडचिरोली, दि. ३ सप्टेंबर : गडचिरोली जिल्ह्याच्या पुढील तीन दशकांच्या विकासाची दिशा ठरविणाऱ्या नवीन प्रादेशिक आराखड्याला वेग देण्यात आला असून, हा आराखडा कोणत्याही परिस्थितीत वर्षभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी दिले. प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाचे नियोजन आणि कालबद्ध कृती आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

पहिल्या सहा महिन्यांत बेस मॅप तयार होणार

नवीन प्रादेशिक आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यात अद्ययावत बेस मॅप आणि विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी MRSACच्या माध्यमातून GIS आधारित भौगोलिक माहिती संकलित करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. रस्ते, वनक्षेत्र, जलस्रोत, वसाहती, पायाभूत सुविधा आदी विविध घटकांचा अद्ययावत डेटा आराखड्यात समाविष्ट केला जाणार आहे.

Aak‘ग्रोथ सेंटर’साठी स्थानिक निकष

गडचिरोलीचे वनबहुल, आदिवासी आणि विरळ लोकवस्तीचे स्वरूप लक्षात घेऊन विकासाची संभाव्य केंद्रे निश्चित करण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या तसेच परिसराच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या गावांचा ‘ग्रोथ सेंटर’ म्हणून विचार करण्याबाबत चर्चा झाली. या केंद्रांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, दळणवळण आणि अन्य मूलभूत सुविधांच्या विस्ताराचे नियोजन केले जाणार आहे.

तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करा – आमदार नरोटे

प्रादेशिक आराखडा हा पुढील अनेक दशकांच्या विकासाचा आधार असल्याने नगररचना व नियोजन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांची नियुक्ती तातडीने करावी, अशी ठाम भूमिका आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी मांडली. नियोजनाच्या कामाला सुरुवातीपासूनच तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळाल्यास आराखडा अधिक प्रभावी आणि भविष्यवेधी ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले. प्रारंभी तीन ते चार तज्ज्ञ नियुक्त करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनाही प्राधान्य

जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करताना स्थानिक गरजा, वाढती लोकसंख्या, भविष्यातील पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आणि नागरिकांच्या अपेक्षा यांचा विचार करण्यावर भर देण्यात आला. पुढील ३० वर्षांचा विचार करून गडचिरोलीच्या विकासाला नवी दिशा देणारा आणि बदलत्या गरजांशी सुसंगत असा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन आहे.

सप्टेंबरअखेर पुन्हा आढावा

आराखड्याच्या कामाला गती देण्यासाठी सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पुढील बैठक घेण्यात येणार असून, त्यात आतापर्यंतच्या कार्यवाहीचा आढावा घेत पुढील टप्प्यांना अंतिम दिशा दिली जाणार आहे.

बैठकीला नगराध्यक्षा प्रणोती निंबोरकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक विजय शेंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चव्हाण, जिल्हा नगररचना अधिकारी पुरुषोत्तम राऊत यांच्यासह प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे सदस्य व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.