पीक विम्याचा प्रचार शेतकऱ्यांच्या दारी; नुकसानभरपाईच्या वेळी कृषी विभागाची जबाबदारी कुठे?

RTI मधून उघड होणार पीक विमा दाव्यांचे वास्तव; दिलखुश बोदलकर यांची माहितीच्या अधिकारातून मागणी

चामोर्शी,दि. २ जूलै:

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा म्हणून कृषी विभागाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती व प्रचार केला जातो. मात्र, अतिवृष्टी, पूर, अवकाळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर नुकसानभरपाई मिळविण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार सातत्याने पुढे येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पीक विमा काढताना कृषी विभागाकडून सक्रिय भूमिका घेतली जाते; परंतु नुकसानभरपाईबाबत विचारणा केली असता शेतकऱ्यांना थेट विमा कंपनीकडे पाठवले जाते. दुसरीकडे विमा कंपन्यांच्या गुंतागुंतीच्या अटी, नियम आणि प्रक्रियेमुळे अनेक पात्र शेतकरीही नुकसानभरपाईपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर लखमापूर बोरी येथील शेतकरी दिलखुश केशव बोदलकर यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गडचिरोली यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत अर्ज दाखल करून खरीप हंगाम 2025 मधील चामोर्शी तालुक्यातील पीक विमा दाव्यांची माहिती मागविली आहे.

RTI अर्जामध्ये धान पिकाच्या नुकसानीसाठी दावा केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी, प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी, वितरित करण्यात आलेली एकूण नुकसानभरपाईची रक्कम तसेच उपलब्ध असल्यास गावनिहाय तपशील मागविण्यात आला आहे.

बोदलकर यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, विमा काढण्यासाठी प्रचार करणाऱ्या यंत्रणेने नुकसान झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना दावा दाखल करण्यापासून ते नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य करणे हीदेखील तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

RTI मधून मिळणाऱ्या माहितीनंतर चामोर्शी तालुक्यातील पीक विमा दावे, मंजूर दावे आणि प्रत्यक्ष वितरित झालेल्या नुकसानभरपाईचे वास्तव समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

“विमा काढताना शेतकऱ्यांच्या दारात येणारी यंत्रणा, नुकसानभरपाईची वेळ आली की शेतकऱ्यांना विमा कंपनीच्या दारात का उभे करते?” असा सवाल शेतकरी दिलखुश बोदलकर यांनी उपस्थित केला असून, या प्रश्नाचे उत्तर आता RTI मधून मिळणाऱ्या माहितीतून स्पष्ट होणार का, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.