पत्रकारांना धमकावणे आता पडणार महागात; ‘पत्रकार संरक्षण कायद्या’चा बडगा, आरोपींना थेट कोठडी!

नितेश गट्टीवार गडचिरोली दि.१३ मे:

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेवर हल्ले करणाऱ्यांची आता खैर नाही. “पत्रकारांचे आम्ही काहीही वाकडे करू शकत नाही” अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या समाजकंटकांसाठी ‘महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कायदा’ एक कडक इशारा ठरत आहे. पत्रकाराला त्याच्या कामापासून रोखणे किंवा त्याला धमकी देणे हा आता अजामीनपात्र गुन्हा असून, यात थेट कारावासाची तरतूद आहे.

काय आहे हा कायदा?

महाराष्ट्रात २०१७ पासून लागू झालेल्या या विशेष कायद्यानुसार, कोणत्याही माध्यम व्यक्तीवर (पत्रकार, छायाचित्रकार, संपादक) हल्ला करणे किंवा त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. गडचिरोलीसारख्या आव्हानात्मक भागात काम करणाऱ्या पत्रकारांसाठी हा कायदा एक भक्कम कवच ठरत आहे.

कायद्यातील मुख्य तरतुदी:

अजामीनपात्र गुन्हा (Non-Bailable): पत्रकाराला धमकावल्यास किंवा हल्ला केल्यास संबंधित आरोपीला पोलीस स्टेशनमधून जामीन मिळत नाही; त्याला न्यायालयातच दाद मागावी लागते.

कठोर कारावास: गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

नुकसान भरपाई: हल्ल्यात पत्रकाराचा कॅमेरा, गाडी किंवा इतर साधनांचे नुकसान झाल्यास, आरोपीकडून बाजारभावाच्या दुप्पट रकमेची वसुली केली जाते.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत तपास: या गुन्ह्यांचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी (DYSP) दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत केला जातो, ज्यामुळे तपासात राजकीय हस्तक्षेप टाळता येतो.

‘छप्पन बघितले’ म्हणणाऱ्यांना चपराक

अनेकदा भ्रष्टाचाराच्या बातम्या दाबण्यासाठी किंवा सत्य समोर येऊ नये म्हणून “तुमच्यासारखे छप्पन पत्रकार बघितले” अशा धमक्या दिल्या जातात. मात्र, कायद्याच्या भाषेत अशा धमक्या देणे म्हणजे सरकारी कामात अडथळा आणण्यासारखेच गंभीर आहे. तक्रार दाखल होताच अशा व्यक्तींविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक करण्याचे आदेश आहेत.

पत्रकारांनी काय करावे?

जर कोणत्याही पत्रकाराला बातमी संकलनादरम्यान धमकी मिळाली, तर त्यांनी घाबरून न जाता:

१. घटनेचा ऑडिओ किंवा व्हिडिओ पुरावा तयार ठेवावा.

२. तात्काळ स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये ‘पत्रकार संरक्षण कायद्या’चा उल्लेख करून लेखी तक्रार द्यावी.

३. आपल्या जिल्हा पत्रकार संघाला या घटनेची माहिती द्यावी.

निष्कर्ष:गडचिरोली जिल्ह्यातील निर्भीड पत्रकारितेला संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा सक्षम आहे. प्रशासकीय अधिकारी असो वा स्थानिक गुंड, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. पत्रकाराचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा माज उतरवण्यासाठी आता कायद्याचा बडगा अधिक कडकपणे उगारला जात आहे.