विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही तडजोड नाही; १५ ऑगस्टपर्यंत सुरक्षित ठिकाणी जपतलाईच्या विद्यार्थ्यांची व्यवस्था – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके

गडचिरोली, दि. १२ ऑगस्ट : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूने संपूर्ण प्रशासन हादरले आहे. या गंभीर घटनेची दखल घेत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आज जपतलाई आश्रमशाळेला प्रत्यक्ष भेट देत संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी दुर्घटनेतील निष्काळजीपणासाठी जबाबदार संस्थाचालक व संबंधितांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधासह लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याचेही आदेश दिले.

जपतलाई आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांची सुरक्षित ठिकाणी शैक्षणिक व निवासी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही मंत्री डॉ. उईके यांनी दिले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांना निवास, भोजन, आरोग्य व शिक्षणाच्या सर्व सुविधा मिळाव्यात, याची विशेष काळजी घेण्याचे त्यांनी प्रशासनाला बजावले.

आश्रमशाळेच्या प्रत्येक कोपऱ्याची प्रत्यक्ष पाहणी

मंत्री डॉ. उईके यांनी जपतलाई आश्रमशाळेतील घटनास्थळासह संपूर्ण परिसराची बारकाईने पाहणी केली. विद्यार्थ्यांची झोपण्याची व्यवस्था, अंथरुण-पांघरुण, गाद्या, पिण्याचे पाणी, फिल्टर, भोजन व्यवस्था, स्वयंपाकगृह, स्वच्छता तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी उपलब्ध उपाययोजनांची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली.

यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून शाळेतील सुविधा, अडचणी आणि घटनेबाबत माहिती घेतली. विद्यार्थ्यांना धीर देत, “आदिवासी विकास विभाग पालक म्हणून विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आश्रमशाळेतील ज्या-ज्या ठिकाणी त्रुटी आढळतील त्या तातडीने दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यातील ५१३ अनुदानित आश्रमशाळांचे थर्ड पार्टी ऑडिट

जपतलाई दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची सुरक्षा तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ५१३ अनुदानित आश्रमशाळांची पुढील तीन महिन्यांत तृतीय पक्षीय तपासणी (थर्ड पार्टी ऑडिट) पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. उईके यांनी दिले.

या तपासणीत इमारतीची सुरक्षितता, विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था, बेड-गाद्या, अंथरुण-पांघरुण, शुद्ध पिण्याचे पाणी, भोजनाचा दर्जा, स्वच्छतागृहे, आरोग्य सुविधा, परिसरातील स्वच्छता तसेच साप, विंचू, डास आणि इतर कीटकांपासून विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करण्यात येणार आहे.

याशिवाय सर्व आश्रमशाळांची वर्षातून किमान दोन वेळा प्रभावी तपासणी करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष परिस्थितीची खातरजमा करणारी असावी, अशी स्पष्ट सूचना मंत्री डॉ. उईके यांनी केली.

प्रत्येक आश्रमशाळेचे फोटोसह दस्तऐवजीकरण

शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून छायाचित्रांसह संपूर्ण दस्तऐवजीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आश्रमशाळांना प्राधान्य देऊन प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी नियमित भेटी द्याव्यात, असे निर्देश आहेत.

प्रत्यक्ष भेट शक्य नसलेल्या परिस्थितीत व्हिडिओ कॉलद्वारे मुख्याध्यापक, वसतिगृह अधीक्षक व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून विद्यार्थी उपस्थिती, भोजन, निवास, स्वच्छता आणि इतर सुविधांची खातरजमा करण्याचेही सांगण्यात आले.

साप-विंचवापासून संरक्षणासाठी विशेष उपाययोजना

आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व स्वच्छ निवास मिळणे ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी असल्याचे मंत्री डॉ. उईके यांनी स्पष्ट केले. आवश्यकतेनुसार पुरेसे बेड व गाद्या, स्वच्छ अंथरुण-पांघरुण, शुद्ध पिण्याचे पाणी, दर्जेदार भोजन आणि स्वच्छतागृहांची योग्य व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले.

साप, विंचू, डास व अन्य कीटकांपासून विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी नियमित प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. मुलींच्या वसतिगृहांसह आवश्यक ठिकाणी कीटकप्रतिबंधक जाळ्या बसवाव्यात, तसेच शाळा व वसतिगृह परिसरातील गवत, झुडपे व अस्वच्छता नियमितपणे हटवून परिसर सुरक्षित ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले.

विद्यार्थी उपस्थितीवरही प्रशासनाची नजर

आश्रमशाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्याचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

एखादा विद्यार्थी सलग तीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर राहिल्यास पालकांशी तातडीने संपर्क साधून गैरहजेरीचे कारण जाणून घ्यावे आणि विद्यार्थ्याला पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करावा. विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी, पालक सभा आणि विद्यार्थी-पालकांशी सातत्यपूर्ण संवादावर भर देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

त्रुटी आढळल्यास जबाबदारी निश्चित होणार

तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या प्रत्येक त्रुटीची स्पष्ट नोंद करून ती दूर करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. त्रुटीसाठी जबाबदार अधिकारी किंवा संबंधित संस्थेची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, असे मंत्री डॉ. उईके यांनी स्पष्ट केले.

इमारतीच्या सुरक्षिततेशी संबंधित बाबींसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत संयुक्त तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती व सुरक्षाविषयक कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

“विद्यार्थी हा आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. आश्रमशाळेत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याची सुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण आणि सन्मानाची जबाबदारी आपली आहे. कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा मंत्री डॉ. उईके यांनी दिला.

मृत विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांची भेट; शासन मदतीची ग्वाही

आश्रमशाळेच्या पाहणीनंतर मंत्री डॉ. उईके यांनी धानोरा विश्रामगृह येथे सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या अनु गाजुर कोरेटी हिच्या माता-पित्यांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. या दुःखद प्रसंगी शासन कुटुंबाच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

कुटुंबाची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन पात्रतेनुसार शासकीय योजनांचा प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या. घरकूल योजना, वनपट्ट्याच्या जमिनीशी व राहत्या जागेशी संबंधित प्रकरणे तसेच आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत पात्र वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमधून कुटुंबाला शाश्वत उपजीविकेसाठी मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या विद्यार्थिनींची विचारपूस

यानंतर मंत्री डॉ. उईके यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, गडचिरोली येथे भेट देऊन सर्पदंशाच्या घटनेनंतर उपचारासाठी दाखल असलेल्या बाधित विद्यार्थिनींची विचारपूस केली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून विद्यार्थिनींच्या प्रकृतीची व सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेत त्यांनी आवश्यक सर्व वैद्यकीय उपचार व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात कोणतीही कसूर राहू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले.

या दौऱ्यादरम्यान आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, प्रकल्प अधिकारी तसेच आदिवासी विकास विभाग आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जपतलाईच्या घटनेनंतर आता राज्यातील आश्रमशाळांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, ५१३ आश्रमशाळांचे होणारे थर्ड पार्टी ऑडिट आणि दोषींवर होणारी कठोर कारवाई याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.