निवडणूक आरक्षणावर कोर्टात काय झालं? सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार अन् आयोगाला झापलं

– जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुका अद्याप जाहीर नाहीत; वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश.

– RO/ARO कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका घेणे अशक्य असल्याचे राज्याने कबूल केले.

News Jagar Latest update elections, Maharashtra : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य आयोगावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणूक आरक्षणावर आता शुक्रवारी २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. कोर्टामध्ये जोरदार युक्तीवाद झाला आहे. पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. सरन्यायाधीशांनी पुढील तारखेला ५०% मर्यादा ओलांडलेल्या भागात ओबीसी टक्केवारीबद्दल माहिती देण्यास सांगितले

जून २०२४ पूर्वी जशी परिस्थिती होती (OBC ला 27% आरक्षण), तीच परिस्थिती आता शुक्रवार पर्यंत कायम राहणार आहे. राज्य सरकारने सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. कोर्टाने कोणत्याही निवडणुकीला स्थगिती दिलेली नाही. नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील . पण जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. कोर्टाने स्टे नाही दिला, पण ५०% मर्यादा पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. ५०% मर्यादा ओलांडणाऱ्या ठिकाणी धोका असू शकतो.
सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करायची डेडलाइन दिलेली आहे. प्रत्यक्षात ही डेडलाइन आता पूर्ण करणे अशक्य दिसत आहे. पक्षकार आणि वकील यांनी आज एकप्रकारे याबाबत कोर्टात स्पष्ट कबुली दिली. एका निवडणुकीचा सरासरी कार्यक्रम ४०-४५ दिवसांचा असतो. पण आता या कालावधीत निवडणुका होतील, असं दिसत नाही.
महाराष्ट्रात रिटर्निंग ऑफिसर (RO) आणि असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) यांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. एकाच वेळी शेकडो पंचायत समित्या, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही. सध्या चालू असलेल्या नगरपालिका/नगरपंचायती निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत (डिक्लेरेशनपर्यंत) तेच RO/ARO तिथेच अडकलेले असतील. त्यांची सुटका झाल्याशिवाय दुसऱ्या निवडणुकांसाठी (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका) ते उपलब्ध होऊ शकत नाहीत.

एका वेळी सर्व RO/ARO एकाच निवडणुकीत वापरता येत नाहीत. त्यामुळे एकामागोमाग एक निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळे ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे दिसतेय. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने ही वस्तुस्थिती कोर्टासमोर मांडली. कोर्टाने याची दखल घेतली असून शुक्रवारपर्यंत (२८ नोव्हेंबर) नवीन वास्तववादी वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक आरक्षणावर कोर्टात काय झालं?

एसजी : निवडणुका अजून जाहीर व्हायच्या आहेत, त्यामुळे त्या जाहीर केल्या जात नाहीत. आम्ही सल्लामसलत करत आहोत

जयसिंग: मला स्थगिती देण्यास काही हरकत नाही. पण अवमानाच्या नावाखाली, पुनरावलोकन मागितले जात आहे… मतदार यादी प्रमाणित झाली आहे

सरन्यायाधीश: तुम्ही कोणत्या निवडणूक प्रक्रियेत आहात?

जयसिंह: गेल्या वेळीही एसजीने स्थगिती मागितली होती.

सरन्यायाधीश: याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने काळजी करण्याची गरज नाही. जर निवडणूक उलट झाली तर ती बाजूला ठेवता येते. जे घटनात्मकदृष्ट्या परवानगी नाही ते रद्द करता येते.

जयसिंग: पूर्वग्रह कुठे आहे? प्रक्रिया सूचित केली जाते. निवडणूक होऊ शकत नाही.

विकास सिंह: त्यांना पुढील कोणत्याही निवडणुकांची सूचना देऊ नये.

सरन्यायाधीश: अधिसूचित निवडणुकांमध्ये एकूण आरक्षण किती आहे?

वरिष्ठ अ‍ॅड. बलबीर सिंह: २८८ पैकी ५७ जागांवर ५०% आरक्षणाचा भंग झाला आहे.

सरन्यायाधीश: ते निकालाच्या अधीन असेल. तुम्ही पुढील कोणत्याही निवडणुकीची सूचना ५०% नुसार करावी लागेल.

जयसिंग: आम्ही बांठिया आयोगाला गांभीर्याने आव्हान दिले आहे. याचिका प्रलंबित आहे. योग्य वेळी युक्तिवाद करू. ६ मे रोजीचा आदेश बांठियाच्या आधारावर नाही असे म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश: त्या आदेशात बदल करण्यासाठी अर्ज आहेत.

जयसिंग: ओबीसींना पूर्णपणे बाहेर काढले जाईल. महाराष्ट्रात अनुसूचित क्षेत्रात आदिवासी लोकसंख्या जास्त आहे. जर तुम्ही एससीमध्ये जोडला तर ते ५०% होईल.

सीजेआय: नाही, ओबीसींना वगळून लोकशाही कशी असू शकते?

वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे : मतदारसंघातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण असावे असे न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले आहे.

मग ५०% चा फरक आहे. पण काही भागात ९९% आदिवासी लोकसंख्या आहे. काय करायचे?

जे बागची: पण अपवाद वगळण्यात आला आहे.

जयसिंग: १९३१ नंतर जातीय जनगणना नाही. म्हणूनच भारत सरकारने जातीय जनगणना जाहीर केली आहे.