अहेरी तालुक्यातील दुर्गम रस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर; १६ रस्त्यांसाठी निवेदन

अहेरी तालुक्यातील तालुक्यातील १६ महत्त्वाच्या रस्त्यांचा प्रस्ताव; राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हा सचिव बालाजी गावडे यांचे निवेदन

अमोल मारकवार | तालुका प्रतिनिधी अहेरी

अहेरी : अहेरी तालुक्यातील अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त व आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांना आजही पक्क्या रस्त्यांच्या अभावामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गावांना तालुका मुख्यालय, ग्रामपंचायत, आरोग्य केंद्र, बाजारपेठ तसेच इतर आवश्यक सुविधांशी जोडण्यासाठी दुर्गम भागातील रस्त्यांना प्राधान्य देऊन त्यांची तातडीने मंजुरी व बांधकाम करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हा सचिव बालाजी गावडे यांनी केली आहे.

यासंदर्भात त्यांनी गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन दिले आहे.

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, अहेरी तालुक्यातील अनेक अतिदुर्गम गावांना जोडणारे मार्ग आजही कच्चे अथवा पायवाट स्वरूपात आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना दैनंदिन कामांसाठी ये-जा करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. विशेषतः पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी नाले, ओढे व नदीपात्रांमुळे वाहतुकीचा प्रश्न अधिक गंभीर होतो. रस्त्यांची दुरवस्था असल्याने रुग्णांना दवाखान्यात नेणे, विद्यार्थ्यांची शाळेत ये-जा, शेतमालाची वाहतूक आणि नागरिकांची बाजारपेठेत जाण्या-येण्याची कामे प्रभावित होत असल्याचे गावडे यांनी निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले आहे.

या १६ रस्त्यांना प्राधान्याची मागणी
बालाजी गावडे यांनी निवेदनातून खालील रस्त्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे—

कोरेपल्ली फाटा (ODR-65) ते कोरेपल्ली

खांदला ते पत्तीगाव, कोत्तागुडाम, चिरेपल्ली

आरेंदा-ताडगुडा मुख्यरस्त्यापासून चौडमपल्ली, गुर्जा खुर्द

कोरेली बुज ते मंगुटा, येमली

येरमनार ते येरमनार टोला

कोडसेपल्ली ते कप्पेवंचा

रापेली ते एकरा

मेडपल्ली ते सकीनगट्टा टोला

पालेकसा ते मदगु, नैनेर

चौडमपल्ली ते कोरेपल्ली

येरमनार-कोडसेपल्ली मुख्यरस्त्यापासून मिचगुंडा

तुमीरकसा ते गुर्जा बुज

कुरुमपल्ली ते कोडेकसा, मंडरा

आरेंदा-ताडगुडा मुख्यरस्त्यापासून गोपनार (आरेंदा)

कचलेर ते हिनभट्टी

मरनेली ते चिरेपल्ली

या सर्व रस्त्यांचा जिल्हा वार्षिक योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना किंवा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत समावेश करून अंतिम प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार पक्के सिमेंट काँक्रीट अथवा डांबरी रस्ते बांधण्यात यावेत, अशीही मागणी आहे.

दुर्गम भागातील रस्ते हे केवळ वाहतुकीचे साधन नसून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि शासकीय योजनांशी नागरिकांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असल्याने प्रशासनाने या मागणीकडे गांभीर्याने पाहून रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका बालाजी गावडे यांनी मांडली आहे.