नवोदय प्रवेशासाठी गडचिरोलीच्या विद्यार्थ्यांचा न्यायलढा यशस्वी; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

जिल्हा प्रतिनिधी|नितेश गट्टीवार |गडचिरोली 

नवी दिल्ली,दि.६ ॶॉगस्ट: जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेत नगरपंचायत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना ग्रामीण कोट्यापासून वंचित ठेवण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, नगरपंचायत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनाही ग्रामीण कोट्यातून प्रवेशासाठी पात्र मानण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशातील अनेक नगरपंचायत क्षेत्रातील हजारो विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण निवासी शिक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. सिद्धार्थ चपळगांवकर, ॲड. दीपक चटप, ॲड. बोधी रामटेके यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत भामरागड, कुरखेडा, कोरची, एटापल्ली, चामोर्शी यांसारख्या नगरपंचायत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती ग्रामीण भागासारखीच असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. केवळ नगरपंचायतीचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ग्रामीण कोट्यापासून वंचित ठेवणे हे समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जवाहर नवोदय विद्यालय ही ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत, दर्जेदार व निवासी शिक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मागास ग्रामीण विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, अनेक नगरपंचायत क्षेत्रे प्रत्यक्षात ग्रामीण स्वरूपाची असूनही केवळ प्रशासकीय वर्गीकरणामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना शहरी मानून ग्रामीण कोट्याचा लाभ नाकारला जात होता. त्यामुळे अनेक गुणवंत विद्यार्थी नवोदयच्या प्रवेशापासून वंचित राहत होते.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील नगरपंचायत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना ग्रामीण कोट्यातून प्रवेशासाठी पात्र मानण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण झाले असून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी अधिक व्यापक झाल्या आहेत.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध नगरपंचायत क्षेत्रांतील हजारो विद्यार्थ्यांना नवोदय विद्यालयात ग्रामीण कोट्यातून प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील हा निर्णय ग्रामीण आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला कृत्रिम भेद दूर करणारा असून, विद्यार्थीहित, समान संधी आणि शिक्षणाच्या घटनात्मक अधिकाराला अधिक बळकटी देणारा ठरणार आहे. दुर्गम भागातील पालकांनी आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची दाखवलेली तयारी ही लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांवरील त्यांच्या विश्वासाची साक्ष असल्याचे ॲड. दीपक चटप आणि ॲड. बोधी रामटेके यांनी सांगितले.