
शेतकऱ्यांवर अन्याय; नियमित पीक कर्ज फेडणाऱ्यांनाही दोन लाखांचे अनुदान द्या – संतोषसिंह रावत
कर्ज वेळेवर फेडणाऱ्यांना शिक्षा ; शासनाच्या धोरणावर संताप
मूल | प्रतिनिधी चेतन कामडे , न्यूज जागर

राज्य शासनाच्या कर्जमाफी धोरणामुळे नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून, थकबाकीदार शेतकऱ्यांप्रमाणेच नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान अथवा कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस, माजी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा विद्यमान संचालक संतोषसिंह रावत यांनी केली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात रावत यांनी म्हटले आहे की, शासनावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्था सक्षम राहावी या उद्देशाने हजारो शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणी असतानाही दरवर्षी ३१ मार्चपूर्वी पीक कर्जाची नियमित परतफेड केली. अनेकांनी दुसरीकडून कर्ज घेतले, तर काहींनी सावकारांकडे सोने गहाण ठेवून बँकेचे कर्ज फेडले. मात्र, कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना वगळून शासनाने त्यांच्या प्रामाणिकपणालाच शिक्षा दिल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
शासनाने थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले. हा निर्णय प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा असून, “वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्यांना शिक्षा “ असे चित्र निर्माण झाल्याची टीका रावत यांनी केली.
यंदाच्या खरीप हंगामात शेतीचा खर्च विक्रमी वाढला आहे. नांगरणी, पेरणी, बियाणे, खते, औषधे, डिझेल तसेच मजुरांच्या मजुरीत मोठी वाढ झाल्याने शेती करणे दिवसेंदिवस परवडेनासे झाले आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय कायम राहिल्यास भविष्यात शेतकरी कर्जाची नियमित परतफेड करण्याऐवजी थकबाकी ठेवण्याकडे वळू शकतात. त्यामुळे सहकारी बँकिंग व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत, शासनाने समान न्यायाच्या तत्त्वावर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान किंवा कर्जमाफी तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी संतोषसिंह रावत यांनी केली आहे.

