आरक्षणाच्या मागणीसाठी धोबी समाज मैदानात!

२२ ऑक्टोबरपासून नागपुरात आमरण उपोषण; चंद्रपूर-गडचिरोलीसह राज्यभरातील समाजबांधवांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन

जिल्हा प्रतिनिधी|

गडचिरोली : मागील तब्बल ७० वर्षांपासून आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित असलेल्या धोबी (परीट) समाजाने आता आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी निर्णायक लढा उभारण्याची तयारी केली आहे. महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समितीच्या वतीने २२ ऑक्टोबर २०२६ पासून नागपूर येथील संविधान चौकात आमरण उपोषण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आरक्षणासह समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने गठित केलेल्या डॉ. दुश्यंत भोंडे समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातील धोबी, परीट, वरठी, रजक, बरई, बरेई, महदव, मंडळेवार व धोत्रा आदी संबंधित समाजांचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा, तसेच अनुसूचित जातीला मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या सोयी-सवलतींचा लाभ समाजाला तातडीने मिळावा, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

समाजाच्या इतरही मागण्या आक्रमकपणे मांडणार

धोबी समाजाचे पारंपरिक लाँड्री व्यवसाय करणाऱ्यांना शासकीय आरोग्य व इतर विभागांमध्ये टेंडरनुसार प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच श्री संत गाडगेबाबा यांचा जन्मदिवस २३ फेब्रुवारी ‘स्वच्छता दिन’ म्हणून घोषित करून शासकीय सुट्टी जाहीर करावी, अमरावती एक्स्प्रेसला संत गाडगेबाबांचे नाव देण्यात यावे आणि महाराष्ट्र विधानभवनात त्यांचे तैलचित्र लावण्यात यावे, अशा मागण्याही पुढे करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय संत गाडगेबाबांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी, धोबी-परीट समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी जाहीर केलेला ‘श्री संत गाडगेबाबा आर्थिक विकास महामंडळ’ तातडीने कार्यान्वित करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही आहे.

पारंपरिक लाँड्री व्यवसाय करणाऱ्यांना शासकीय जमिनीवर जागा उपलब्ध करून द्यावी, परीट समाजातील असंघटित कामगारांची नोंदणी करावी तसेच प्रत्येक शहरात धोबीघाटासाठी जागा उपलब्ध करून देऊन मंजूर धोबीघाटांचा विकास करावा, या मागण्यांचाही आंदोलनात समावेश आहे.

चंद्रपूर-गडचिरोलीतील समाजबांधवांनी एकजुटीने उतरावे

या आरपारच्या लढ्यात चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील वरठी-परीट-धोबी समाजबांधव आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. आंदोलनाच्या काळात प्रत्येक जिल्ह्याला उपोषण मंडपात उपस्थित राहण्यासाठी स्वतंत्र तारीख निश्चित करून देण्यात येणार असून, समाजबांधवांनी त्यासाठी सज्ज राहावे, असेही समितीने कळविले आहे.

“आरक्षण हा समाजाचा हक्क आहे; आता हक्क मिळेपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही,” अशी आक्रमक भूमिका घेत धोबी समाजाने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. आगामी काळात या आंदोलनाची धार अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, राज्य सरकार या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागले आहे.