आदिवासी भागात क्लस्टर डेव्हलोपमेंटला गती; संसदीय संकुल विकास परियोजनेत आदिवासी मोर्चाची भूमिका महत्त्वाची – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, प्रतिनिधी :

मुंबई येथील मुख्यमंत्री कार्यालयात संसदीय संकुल विकास परियोजना अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील विशेषतः आदिवासी विधानसभा मतदारसंघ व आदिवासी गावांमध्ये सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी क्लस्टर डेव्हलोपमेंटच्या माध्यमातून प्रभावी नियोजन करण्याबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा व मार्गदर्शन करण्यात आले.

बैठकीत भाजपा अखिल भारतीय संघटक व्ही. सतीश यांनी “नाईलाजास्तव होणारे स्थलांतर, विकास आणि संस्कृतीवर होणारा परिणाम” या विषयावर मार्गदर्शन करताना आदिवासी समाजाचा विकास करताना त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीचे जतन करण्यावर भर दिला.

त्यानंतर संसदीय संकुल विकास परियोजनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गजानन डांगे यांनी महाराष्ट्रातील परियोजनेची सद्यस्थिती, आगामी आराखडा व अंमलबजावणीची दिशा याविषयी सविस्तर माहिती दिली.

यावेळी मा. खासदार हेमंत सावरा, माजी खासदार डॉ. भारती पवार आणि माजी खासदार डॉ. हिना गावित यांनी आपल्या संसदीय अनुभवांच्या आधारे विकास प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक बाबींवर चर्चा करून मौल्यवान सूचना मांडल्या.

बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मनोगतात आदिवासी भागातील सर्वांगीण विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलोपमेंट मॉडेल प्रभावीपणे राबविण्याची गरज अधोरेखित केली. या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी भाजपा आदिवासी मोर्चाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून, प्रदेशाध्यक्ष व संपूर्ण संघटनेने सक्रियपणे तयारीला लागावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.

बैठकीचे प्रभावी परिसंचालन, आभार प्रदर्शन तसेच समारोपाचे मनोगत भाजपा आदिवासी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी केले. त्यांनी आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील गावांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आदिवासी मोर्चा पूर्ण क्षमतेने कार्य करेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

या बैठकीमुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्रात विकासाचे नवे मॉडेल उभारण्यासाठी व्यापक नियोजनाला प्रारंभ झाल्याचे मानले जात असून, क्लस्टर डेव्हलोपमेंटच्या माध्यमातून रोजगार, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि स्थानिक संस्कृतीचे संवर्धन यांना नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.