Nitesh Gattiwar 
जमीन अधिग्रहणाचा जीआर रद्द न केल्यास जनगणनेला सहकार्य करणार नाही
नितेश गट्टीवार न्यूज जागर गडचिरोली,दि.७ जुन :
प्रस्तावित विमानतळ, एमआयडीसी आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या सुपीक जमिनीच्या अधिग्रहणाविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने शेतकऱ्यांना दिलेल्या पत्रात विमानतळ व MIDC करीता भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगित करण्याबाबत पत्र दिले आहे. मात्र, विविध माध्यमांमधून आणि चर्चांमधून ‘तात्पुरती स्थगिती’ असा शब्दप्रयोग झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
प्रस्तावित विमानतळ, एमआयडीसी आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या सुपीक जमिनीच्या अधिग्रहणाविरोधातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष कायम असून, भूसंपादनासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द करणे हीच शेतकऱ्यांची प्रमुख आणि अंतिम मागणी आहे. सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही तर जनगणनेला सहकार्य करणार नाही अशी शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका असून पुढील निर्णायक आंदोलन थेट मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिला आहे.
शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ४ जूनपासून गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले. जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प, एमआयडीसी आणि विमानतळासाठी सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेविरोधात हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. गांधी चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्च्यानंतर बैलगाड्यांसह ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले होते.
दोन दिवस चाललेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावरच मुक्काम ठोकला. शुक्रवारी सायंकाळी जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या व प्रशासनाशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. व विमानतळाकरिता करीता तसेच चामोर्शी तालुक्यातील एमआयडीसी करीता भूसंपादनास स्थगिती देऊन बाधित गावातील शेतकऱ्यांना हरकती नोंदवण्यासाठी 90 दिवसापर्यंत मुदतवाढ देण्या संदर्भात लेखी पत्र प्रशासनाने दिलेआहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. मात्र चुकीच्या पद्धतीने तात्पुरती स्थगित असा शब्दप्रयोग करून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केल्या जात आहे याकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष देऊन कुठल्या प्रकारे संभ्रमात न राहता आपला लढा लढण्यासाठी सज्ज राहावे असे आवाहन महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केले आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करून भूसंपादनाचा जीआर रद्द करावा, अन्यथा आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक तीव्र असेल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यावेळी पत्रकार परिषदेत महेंद्र ब्राह्मणवाडे, दिवाकर निसार, नेताजी गावतुरे, प्रभाकर वासेकर, शंकर सालोटकर, वसंत राऊत, प्रमोद भगत, मिलिंद खोब्रागडे, राजेश ठाकूर,विजय लाड, धीवरू मेश्राम, जितेंद्र मुनघाटे,श्रीनिवास ताटपल्लीवार, यादवराव गोमस्कर, सुभाष किरंगे, विजय मडावी, परीक्षित बांबोडे, पुरुषोत्तम बावणे, कालिदास पेंदाम, संतोष निकोडे, विकास जेंगठे, निकेश निसार, वंश निसार, मेहुल पेंदाम, रवींद्र बोदलकर, घनश्याम निकुरे, परशुराम मांदाळे, घनश्याम कुंबरे, घनश्याम निकुरे, नकटू जेंगठे, एकनाथ मांदाळे, दिवाकर मांदाळे, गिरीधर जेंगठे, दशरथ निकोडे, दशरथ गुरनुले, खुशाल खेडेकर, गणेश मांदळे, उत्तम ठाकरे, परसराम निकुरे, भारत देशमुख, एकनाथ निकुरे, मोहन निकुरे, नकटू सोरते, गणपत पेंदाम, सोकाजी भोयर, शंकर मेश्राम, विलास मांदाळे, गणेश भोयर, डोमाजी आवळे, लीलाधर गुरनुले, मनोज खेडेकर, सुरेश गेडाम, पत्रुजी निसार, अशोक पेंदाम, लक्ष्मण मेश्राम, गुरुदास ठाकरे, देवानंद कुंमरे, वासुदेव गेडाम, विजय राऊत, जावेद खान, स्वप्नील बेहेरे, राजाराम ठाकरे, देवेंद्र ब्राह्मणवाडे, रवींद्र पाल, सुशील शाहा, सुभाष किरंगे, यादव जी गोमस्कर, अनिल मंटकवार, दिलीप बाबनवाडे, चंद्रशेखर मेश्राम, तुकाराम बाबनवाडे इतर शेतकरी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
