महास्ट्राईड अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक निधीसाठी गुणवत्तापूर्ण कृती आराखडे तयार करा – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा

कामगिरीआधारित निधी मिळविण्यावर भर; शासन निर्णयाचा अभ्यास करून नियोजन करण्याच्या सूचना

नितेश गट्टीवार गडचिरोली, दि.२० :

राज्य शासनाच्या महास्ट्राईड प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनात्मक निधी मिळविण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण व परिणामकारक वार्षिक कृती आराखडे तातडीने तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिल्या. १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून त्यानुसारच जिल्हा विकास निधीअंतर्गत कामांचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले की, महास्ट्राईड प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यांना कामगिरीआधारित प्रोत्साहनात्मक निधी दिला जाणार असून, यासाठी वार्षिक कृती आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यावश्यक आहे. शासन निर्णयानुसार अंमजबजावणीमध्ये किमान ६० टक्के गुण प्राप्त करणारे जिल्हेच निधीस पात्र ठरणार असून, कामगिरीनुसार ८ कोटी ते १६ कोटी रुपयांपर्यंत निधी मिळू शकतो. त्यामुळे सर्व विभागांनी नियोजन करताना गुणवत्ता, वेळबद्धता आणि परिणामकारकता यावर विशेष भर द्यावा, असे त्यांनी निर्देशित केले.

“जिल्ह्याला जास्तीत जास्त निधी मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक विभागाने जबाबदारीने नियोजन करून कृती आराखडे तयार करावेत. प्रस्तावित कामे ही मोजता येण्याजोगी, ठोस आणि ठराविक कालावधीत पूर्ण होणारी असावीत,” असेही जिल्हाधिकारी पंडा यांनी यावेळी नमूद केले.

शासन निर्णयानुसार कृती आराखड्यांमध्ये समाविष्ट कामांची पूर्णता, खासगी गुंतवणूक वाढ, जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा प्रभावी वापर तसेच अपेक्षित परिणाम या प्रमुख निकषांवर जिल्ह्यांची कामगिरी मोजली जाणार आहे. या निकषांवर आधारित गुणांकनानुसारच प्रोत्साहनात्मक निधी वितरित केला जाणार आहे.

तसेच, प्रस्तावित कामे ही आर्थिक वाढ, शाश्वत विकास, पर्यावरणपूरक उपक्रम, इको-टुरिझम, कचरा व्यवस्थापन, वन्यजीव संवर्धन यांसारख्या क्षेत्रांशी सुसंगत असावीत. ‘मिशन लाईफ’ संकल्पनेशी निगडीत प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

निधीच्या वापरासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे दिली असून, मोठ्या स्वरूपाची बांधकामे, पर्यावरणास अपायकारक प्रकल्प किंवा भूसंपादनाशी संबंधित कामांवर हा निधी वापरता येणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

महास्ट्राईड अंतर्गत निधी नियोजन व अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यकारी समिती कार्यरत राहणार असून, विविध विभागांमधील समन्वयातून कामे मंजूर व राबविण्यात येणार आहेत. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.