प्रशासकीय ‘अर्थ’पूर्ण मूकसंमती आणि कायद्याचा गळा घोटणारा ‘अंबाजोगाई पॅटर्न’ ​—प्रिया झांबरे (सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते)

बीड प्रतिनिधी 

दि. १ ७ /० ४ /२ ० २ ६

​जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतात, तेव्हा न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करायची? अंबाजोगाईचे तहसीलदार विलास तरंगे यांच्या विरोधात ‘SIT’ (विशेष चौकशी समिती) सारख्या उच्चस्तरीय यंत्रणेने गंभीर ठपका ठेवूनही, वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरावर ज्या प्रकारची ‘गुळमुळीत’ भूमिका घेतली जात आहे, ती पाहता महाराष्ट्र प्रशासन नेमके कोणासाठी काम करत आहे? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

​१. SIT चा अहवाल की प्रशासनाचा ‘कचरा’ पेटीतील कागद?
​कोणत्याही प्रकरणात ‘SIT’ नेमली जाते, तेव्हा त्याचा अर्थ असा असतो की प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. अंबाजोगाई प्रकरणात SIT ने नियमबाह्य ले-आउट, अकृषिक (NA) आदेशांमधील अधिकारांचा गैरवापर आणि सरकारी महसूल बुडवल्याचे स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवले आहेत. माहिती अधिकाराच्या चौकटीत जेव्हा अशा बाबी समोर येतात, तेव्हा त्यावर तत्काळ कारवाई होणे अपेक्षित असते. मात्र, जर चौकशी समितीचे निष्कर्ष प्रशासनाला कारवाईसाठी पुरेसे वाटत नसतील, तर अशा समित्या नेऊन जनतेच्या पैशांचा आणि वेळेचा अपव्यय कशासाठी केला जातो?

​२. ‘स्मरणपत्रां’ची थट्टा आणि मंत्रालयाचे हतबलत्व
​मंत्रालयातून महसूल विभागाने वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही बीड जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त कार्यालय ढिम्म हलत नाही, हे प्रशासकीय बंडाचे लक्षण आहे की अभद्र युतीचे? वरिष्ठ कार्यालयाने २ दिवसात अहवाल मागवूनही जर स्थानिक अधिकारी तो दडपून ठेवत असतील, तर याचा अर्थ ‘खालपासून वरपर्यंत’ साखळी जोडलेली आहे, या आरोपात तथ्य वाटते. प्रशासकीय शिस्तीचा हा पूर्णपणे भंग आहे.

​३. बदली हाच ‘भ्रष्टाचारा’वरचा उतारा?
​प्रशासनात एक घातक पायंडा पडत चालला आहे—तो म्हणजे ‘गंभीर भ्रष्टाचार करा आणि कारवाईची वेळ आली की बदली करून घेऊन सुरक्षित जा’. विलास तरंगे यांच्या बाबतीतही हेच घडताना दिसत आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्यावर SIT ने ठपका ठेवला असेल, तर त्याचे तात्काळ निलंबन करून विभागीय चौकशी होणे कायद्याने अपेक्षित आहे. मात्र, येथे प्रशासकीय वरिष्ठ अधिकारी ‘बदली’च्या प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत, जेणेकरून जनतेचा रोष शांत होईल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पळवाट मिळेल.

​४. जनतेच्या विश्वासाचा खून
​सामान्य माणसाने एक गुंठा जमीन घेतली तरी त्याला १०० नियम लावणारे प्रशासन, तहसीलदार स्तरावर जेव्हा शेकडो ले-आउट्स बेकायदेशीरपणे मंजूर होतात, तेव्हा गप्प का बसते? ‘कलम १५५’ चा ज्या प्रकारे सोयीनुसार वापर झाला, तो पाहता सामान्य नागरिकाने प्रशासनावर विश्वास का ठेवावा? माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणून आम्ही जेव्हा अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा करतो, तेव्हा प्रशासन कागदपत्रे लपवण्याचे किंवा कारवाई लांबणीवर टाकण्याचे जे प्रयत्न करते, ते लोकशाहीला घातक आहे.

​५. प्रशासनाला काही बोचणारे सवाल:
​मंत्रालयाचे आदेश पायदळी तुडवण्याचे धाडस जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांमध्ये येते कुठून?
​SIT अहवालातील मुद्दा क्र. १९ ते २८ मधील गंभीर आर्थिक अनियमिततांवर एफआयआर (FIR) का दाखल झाला नाही?
​भ्रष्टाचाराचे पुरावे असतानाही ‘बचाव’ करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर शासन कारवाई करणार का?

​निष्कर्ष:
अंबाजोगाईचे हे प्रकरण केवळ एका तहसीलदारापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हे आता संपूर्ण महसूल विभागाच्या विश्वासार्हतेचे प्रकरण बनले आहे. जर या प्रकरणात तातडीने कठोर कारवाई झाली नाही, तर “प्रशासन हे केवळ धनदांडग्यांचे गुलाम आहे,” या जनभावनेवर शिक्कामोर्तब होईल. सामाजिक कार्यकर्त्या प्रिया झांबरे यांनी पुराव्यासह उघड केलेला हा भ्रष्टाचार प्रशासनाला स्वतःचे विद्रुप झालेले रूप सुधारण्यासाठी शेवटची संधी आहे.