Pradip Walke 
चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी
तब्बल ४५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कुंसूबी (ता. जिवती, जि. चंद्रपूर) येथील चोवीस आदिवासी शेतक “यांच्या जमीन व घर मोबदल्याच्या प्रकरणात अखेर न्याय मिळाला असून सुमारे त्रेचाळीस पूर्णांक बासष्ट हेक्टर जमिनीचा मोबदला, घरांचा भरपाई निधी व प्रत्येकी एक नोकरी मंजूर करण्यात आली आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय RII जिल्हाध्यक्ष विनोद खोब्रागडे यांच्या २ ० १ ३ पासून सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण कायदेशीर लढ्याचे फलित मानले जात आहे. विनोद खोब्रागडे (पटवारी, सामाजिक कार्यकर्ते व संविधान अभ्यासक) यांनी २०१३ पासून शासन-प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. न्याय न मिळाल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात क्रिमिनल रिट पिटीशन क्रमांक ६५७ / २०२१ दाखल केली. न्यायालयाने नोटीस बजावताच संबंधित कंपनी व महसूल अधिकाऱ्यांना मोबदला दिल्याचा पुरावा सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र कंपनीकडे मोबदला दिल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे उघड झाले.
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर कंपनीने नायब तहसीलदार, जिवती यांच्या मार्फत कुंसूबीतील चोवीस आदिवासी शेतकऱ्यांशी करार करून दहा लाख रुपये प्रती हेक्टर, घरांसाठी एक लाख रुपये व एक नोकरी देण्याची तडजोड केली असून रक्कम भारतीय स्टेट बँकेत जमा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या लढ्यातील सर्व कागदपत्रे व खर्च विनोद खोब्रागडे यांनी स्वतःच्या खर्चाने केले असून गरीब आदिवासींकडून कोणतेही मानधन घेतले नाही.
दरम्यान, काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक ४ हजार ७३२ / २०१८ या प्रकरणाचा कुंसूबीच्या आदिवासी मोबदल्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सदर प्रकर-णातील पुढील सुनावणी ९ मार्च २०२६रोजी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठात होणार आहे.
तब्बल ४५वर्षांचा अन्याय संपवून कुंसूबीच्या चोवीस आदिवासी कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यात RII जिल्हाध्यक्ष विनोद खोब्रागडे यांच्या संघर्षांची निर्णायक भूमिका ठरली असल्याचे स्थानिक स्तरावरून सांगितले जात आहे.
