कृपया शेयर करा

आज पालक आणि विद्यार्थी मरण हेच सरकारी धोरण.

प्रा.प्रदीप मनोहर पाटील लेखक

न्युज जागर: योगेश रामटेके

आज देशात पेपर फुटी, परीक्षा रद्द, नवीन परीक्षा, ,वसतिगृह समस्या, शाळा फी समस्या, क्लास समस्या, विद्यापीठ समस्या, कोणतं विद्यापीठ,खाजगी कि सरकारी,कोणतं कॉलेज ,कोणती चांगली, कोणतं वाईट कुठं काय शिक्षण करायचं,शिक्षणात असलेला गोंधळ मुळे मुलं त्या साठी रास्ता रोको तर कुठं हक्क मिळवण्या करता विद्यार्थी आंदोलन करताय.तसेच पाटी दप्तर, बॅग,मोबाईल, लॅपटॉप , टॅब.असा शैक्षणिक खर्च ते शाळेची फी, ट्युशन फी, शाळा प्रवेश फी, प्रवेश मिळतं नाही म्हणून वर अजून डबल फी, अश्या अंनत समस्या म्हणजे शिक्षण झालंय. पोरगं जन्माला आलं तेव्हा पासून ‘ते पोरगं लग्न करतो तो पर्यंत समस्या मग ते मुलगा असो वा मुलगी समस्या आहेत. काही जण तर अशी बघितलेत कि पोरं पैदा करायच्या अगोदर हया समस्या चा विचार करतं असतात कि काय?जन्माला घालायचं कि नाही. जन्माला घातलंच तर कुठं शिक्षण करायचं काय शिकवायचं काय बनवायचं असंच विचार करता करता मुलं जन्माला घालणं विसरून जातात कि काय कधी असं वाटतं. पिढी बद्धलतेय काळ बदलतोय. आता विद्यार्थी पालक,तरुण पिढीतील समस्या बदल बदलतांना दिसताय.नवं तरुणाईतली मुलं जलद विचार जलद मार्ग काढतं, जलद स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण घेतं असतांना दिसते. शिक्षण घेतं असतांना पालक समस्या ग्रस्त असतो तसंच विध्यार्थी सुद्धा दिसतो. दोघे काय करावं कसं मार्ग काढावा कसं जगावं त्रस्त दिसते. खरं तर सरकार ने शिक्षण मोफत केलं असतं. जनतेला तर हया समस्या उद्भवल्या नसत्या.काही प्रमाणात दिसल्या असत्या पण कमी असत्या असं वाटतं. मुलं जन्माला आली तेव्हा पासून मुलं अन पालक चिंता ग्रस्त दिसतात. शिक्षण वारे देशात समस्या अंनत घेऊन आल्या असंच वाटतं. हे सर्व अन सर्व गेल्या पंचवीस तीस वर्ष्या पासून चे नेते पुढारी जे सरकार चालवतात ते त्यांच्या मुळेच शिक्षण त्यांनी महाग केलं शिक्षण पैसा कमवण्या साधन बनवलं ह्या लोकांनी पुढार्यांनी असं झालंय. शिक्षण मोफत असतं कुठलं पण असो तर हया समस्या कमी असत्या पण यांनी सरकारी शाळा बुडवल्यात अन स्वतः शिक्षण उधोग सुरु केला.
भारतातील शिक्षण क्षेत्र नासले आहे किंवा नासवले गेले आहे, याचे दुर्दैवी चित्र सध्या दिसतं. शिक्षण क्षेत्राचा बाजार मांडणाऱ्या पेपरफुटीने सरकार,मंत्री खाजगी क्लास,यांचे अत्यंत घाणेरडे रूप जनतेला कसं लुटायचं ते चित्र दिसतंय. नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार.देशातील शालेय शिक्षणाचे जे वस्तुनिष्ठ चित्र मांडले आहे ते अत्यंत भेसूर आहे. देशातील शाळांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे आणि शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या असंख्य विद्यार्थ्यांना अर्ध्यातच शिक्षण सोडावे लागते. सरकारकडे असलेल्या नोंदीनुसार देशातील प्रत्येक दहा विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत जातच नाहीत. म्हणजेच बारावीपूर्वीच या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुटते. दहापैकी चार म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे हे प्रमाण तब्बल ४० टक्के इतके आहे. देशात एक लाखाहून अधिक शाळा ‘एकशिक्षकी’ आहेत. म्हणजे एकाच शिक्षकाने अख्खी प्राथमिक शाळा चालवायची. पहिलीपासून चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सगळे विषय शिकवण्यासाठी एकच शिक्षक ! शिक्षणाची याहून क्रूर चेष्टा ती काय असू शकते? हे झाले शिक्षकांचे. शिवाय विद्यार्थी संख्येची स्थिती देखील अजबच. देशात काही शाळा अशा आहेत ज्यामध्ये एकही विद्यार्थी नाही. म्हणजे विद्यार्थ्यां शिवाय
केवळ एक शिक्षक असलेल्या
शाळांची संख्या आठ हजारांच्या घरात आहे. गेल्या काही वर्ष्यात देशातील लाखावर शाळा बंद पडल्या. कमी पटसंख्येमुळे शाळांचे विलीनीकरण किंवा पुनर्गठन हे एक कारण असले तरी वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत देशातील शाळांची संख्या वाढण्याऐवजी लाखाने कमी व्हावी हे नक्कीच चांगले लक्षण नाही. शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना बारावीपर्यंत टिकवून ठेवण्यात देशातील शिक्षण व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरली आहे. प्राथमिक शाळेतील प्रवेशाचे प्रमाण ९०.९ टक्के इतके असताना उच्च माध्यमिक स्तरावर म्हणजे बारावीच्या वर्गापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे हे प्रमाण जेमतेम ५८.४ टक्के इतके खाली घसरले. म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश घेणारे ४० टक्के विद्यार्थी बारावीपूर्वी शिक्षण सोडून देतात. कारणे काहीही असोत.देशातील गरिबी आणि शिक्षणावरील वाढता खर्च हे याचे मुख्य कारण. प्राथमिक शिक्षणाच्या तुलनेत उच्च माध्यमिकचा खर्च पाच पटीने अधिक आहे. शिवाय वाढत जाणारे शैक्षणिक शूल्क, परीक्षा शुल्क आणि प्रवास व इतर खर्च यांचा बोजा पालक सहन करू शकत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्ध्यातच खुंटते हे वास्तव समोर दिसत असताना सरकारचे शिक्षण खाते विद्यार्थ्यांची ही गळती रोखण्यासाठी काही करतांना दिसतं नाही. शालेय शिक्षणाचा अहवाल धक्कादायक आहे. लोकसंख्या वाढते आहे आणि दुसरीकडे शाळा मात्र धडाधड बंद होत आहेत. प्राथमिक शाळेत येणारे दहापैकी चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचतच नाहीत आणि पोहचलीच तर शाळेत शिकतं नाहीत नुसतीच ऍडमिशन घेतात अन खाजगी क्लास ला शिक्षण जातात. “शाळा ओस अन क्लास भरघोस.” क्लास का चालतात तर 10 वी नंन्तर कॉलेज शिक्षण ला पुढील इंजिनियर.डॉ. ई. होण्यासाठी कॉलेज शिक्षण ला किंमत नाही. सरकार घेतं असलेल्या परीक्षा पास झाला तर ऍडमिशन हि कुठली व्यवस्था सरकार ने केली तेच समजतं नाही. म्हणून मुलं अकरावी बारावी शाळेत जातंच नाहीत. जाऊन उपयोग पण नाही कारण तेथील मिळालेल्या मार्क यांना किंमत नाही पुढील ऍडमिशन ला. खरं तर ह्याच मार्क वर पुढील शिक्षण व्हायला पाहिजे पण तसं झालं तर हया परीक्षा नाही तर खायला कसं मिळणार सरकार ला असंच दिसतं. शाळा बाह्य परीक्षेला किंमत शाळेला नाही असंच दिसतं. म्हणून तर जेई, नीट, सीईटी, अश्या परीक्षा अन पेपर फुटी हे समीकरण दिसतं.सोबत नोकरी लागण्याच्या परीक्षा सुद्धा. पेपर काढायचा अन काढनाऱ्यानेचं पैसे घेऊन पेपर लीक करायचा. नुसता बाजार मांडला असंच आहे. मुलं आत्महत्या करतात तर कुठं मुलं डिप्रेशन ला जातात. असं म्हटलं जातं शिक्षण केल्यानं शांत, संयमी मुलं घडतात. बुद्धिमत्ता वाढते. आपल्या देशात उलट दिसतं शिक्षण ने आत्महत्या अन डिप्रेशन मुलांना दिले हि कुठली शिक्षण व्यवस्था. पालकांना वाटतं मुलाने खूप हुशार झालं पाहिजे. मुलांना वाटतं आपण खूप मोठं झालं पाहिजे.त्या साठी खूप अभ्यास केला पाहिजे. नुसता अभ्यास एक अभ्यास करतांना काही मुलं दिसतात. मुलास कधी कमी मार्क पडलेत तर पालक दुखावतात. मी बघितलंय एक मुलगी अभ्यासात खूप हुशार होती. खूप चांगले मार्क मिळवायची.पण कधी तिने 95% मिळाले तर 5%का कमी पडलेत म्हणून पालक चिडायचे ओरडायचे . कधी 97 % मिळाले तर 3% टक्के का कमी पडलेत म्हणून ओरडायचेत. 97 % चा आनंद मानायचं सोडुन 3% का कमी पडलेत याच्यावर चिडचिड करणं कमी मार्क मिळाल्याचे दुःख करणं. मूर्ख पालक असता काही जे मिळालेत त्यात आनंदी नाही तर जे नाही त्याचं दुःख. विचित्र पणा सगळा नाहीतर काय? आपली मुलगी हुशार याचं कौतुक नाही तर दोन चार,मार्क कमी ते दुःख. शेवटी त्या मुलीनं मानसिक डिप्रेशन मध्ये जात आत्महत्या हा मार्ग अवलंबुन टाकला.काय मिळवलं त्या पालकांनी. अत्यन्त अनाकलनीय एकीकडे असं दृश्य तर दुसरीकडे अत्यन्त महागडे शिक्षण. विदारक परिस्थिती दिसते. बालवाडी पासून पैसा पुरवताना” जनता त्रस्त अन शाळा चालक मस्त ” खाजगी शाळा दुकानांचा सुळसुळाट. अन सरकारी शाळा शुकशुकाट असे हाल. सरकारी अनास्था का तर शाळेची घासरलेली स्थिती. गुरुजी चांगले तेथे विध्यार्थी नाहीत कुठं विध्यार्थी तिथं शिक्षक शिकवतं नाही. फुकट पगार घेणारे शिक्षक असं सरकारी स्थिती. तर दुसरीकडे जनतेला लुटणारी खाजगी शाळा दुकानं होय जनता लुटायची दुकाना सारखीच खिसा भरण्यासाठीचा उधोग म्हणजे शाळा, कॉलेज, खाजगी विद्यापीठ, खाजगी इंजिनियरिंग कॉलेज, फार्मसी कॉलेज, अश्या सर्व.खाजगी दवाखाना तसं खाजगी मेडिकल कॉलेज. विध्यार्थी पालक लुटण्याचं ते सर्वात महागडे ठिकाण. शिक्षण सोबत महाग असेल तर दवाखाना. दवाखाना महाग म्हणून डॉ होणं महाग. डॉ. इंजिनियर सारख्या विविध क्षेत्रात शिक्षण घेणं म्हणजे सामान्य माणसाने सारं विकून मुलाचं शिक्षण करणं किंवा श्रीमंत मुलांनी करोडो रुपये खर्च करून डॉ. इंजिनियर होणं. ज्यांनी करोड टाकलेत ते का तर अब्ज कमवण्या साठी असंच दिसतं. खर्च करा अन कमवा भले लोकं मरोत असंच सारं विदारक चित्र दिसतं. अरे “शिक्षण मोफत दया उपचार मोफत करा” “जनता सुखी तुम्ही पण सुखी राहा”. पण नाही.” मुलांचं अन पालकांचे रक्त पिणारे रक्त पिपासू” खाजगी सर्व नाही पण सारी शिक्षण संस्था, खाजगी क्लास अन सरकारी यंत्रणा दिसताय. असो लिहायला खूप आहे बरेच मुद्धे राहुन गेलेत तूर्तास इतकंच लेख मर्यादा म्हणून संपवतो.सरकार ने बोध घेतं सरकारी शाळा बळकट करण्या कडे लक्ष दिलं पाहिजे. समस्या कमी कश्या होतील ते बघितलं तर बरं होईल.