अंबाजोगाई चे तहसीलदार विलास तरंगे नी मान. महसुल न्यायाधिकरण न्यायालयानी दिलेल्या आदेशाच्या विरुद्ध जाऊन करुन दिले खरेदीखत

अंबाजोगाई चे तहसीलदार विलास तरंगे यांच्या चुकांकडे महसुल मंञी चंद्रशेखर बावनकुळे व महसूल विभाग बीड व छञपती संभाजीनगर च्या अधिकार्यांचे दुर्लक्ष

तहसीलदार विलास तरंगे या भ्रष्टाचारी कृत्याला महसूल मंञी चंद्रशेखर बावनकुळे व महसूल विभाग बीड व छञपती संभाजीनगर च्या वरिष्ठ अधिकारी कडुन बचावाचे प्रयत्न

खळबळजनक बातमी अंबाजोगाई

बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यातील तहसीलदार विलास तरंगे यांनी अंबाजोगाई येथे रुजू झाल्यापासुन खुर्ची ची गरिमा न ठेवता आपल्या पदाचा गैरवापर करुन अनेक बेकायदेशीर, नियमबाह्य काम करुन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केलेला आहे.

अधिकारी हा देखील माणुसच आहे कळत न कळत चुक होने स्वाभाविक आहे.. कामाचा व्याप जास्त असला की आयुष्यात चुक होतेच पण तहसीलदार विलास तरंगे यांनी तर MPSC (Maharashtra Public Service Commission) चा अभ्यास करुन तहसीलदार पदावर बसले आहेत मग तरंगे यांचा अभ्यास कमी पडत आहे की काय?? अंबाजोगाई चे तहसीलदार विलास तरंगे हे बुद्धिचा वापर न करता तहसीलदार पदावर बसुन मायाजाळ च्या लालचापोटी सर्व बेकायदेशीर काम केल्याची शंका उपस्थित होत आहे. चंद्रपुर वरुन एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता प्रियाताई झांबरे येऊन भ्रटाचाराचा खुलासा करत आहेत परंतु महसुल विभागातील अधिकारी यांना तरंगे यांनी केलेला भ्रष्टाचाराची माहिती नाही ही बाब अतिशय लाजिरवाणी आहे.. तहसीलदार विलास तरंगे अंबाजोगाई यांनी मुद्दाम हेतुपुरस्पर सगळे बेकारदेशीर काम केलेले आहेत तर होता त्यामधुन कोट्यावधी रुपयाचा मायाजाळ जमविल्याचे नाकारता येत नाही. कोणताही व्यक्ति बेकायदेशीर काम तेव्हाच करतो जेव्हा त्याला वेतनापेक्षा जास्तीचे फायदे मिळतात. अनेक प्रकरणात तहसीलदार तरंगे यांनी बेकायदेशीर पणे हाताळले आहेत.

त्यापैकी अंबाजोगाई येथील रहवासी मनोज डिडवाणी व इतर या जमीन प्रकरण मौजे चतुरवाडी-जोगाईवाडी अंबाजोगाई मधील शेतजमीन सर्वे नंबर ४९६ व नविन गट नंबर १७/१ या जमीन प्रकरणात तहसीलदार तरंगे यांनी डिडवाणी यांचेकडील कोणतेही पुरावे न बघता मंडळ अधिकारी राम मगर यांनी केलेल्या बनावटी अहवालाच्या आधारे ताबा देण्याचा आदेश केला.. तालुका दंडाधिकारी म्हणून दोन्ही पक्षाचे म्हणने ऐकुन घेणे बंधनकारक असतांना देखील तरंगे यांनी एकतर्फी आदेश पारित केला.

ऐवढयावरच तहसीलदार तरंगे यांचे काम भागले नाही त्यामुळे त्यांनी गडबडीमध्ये दिनांक ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल न्यायाधिकरण न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवुन न्यायालयाचा अवमान करुन विरोधी पक्ष कुळधारक विनोद रघुनाथ धिमधीमे व इतरांच्या नावाने दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ रोजी अंबाजोगाई चे सहा दुय्यम निबंधक प्रशांत दहिवाळ यांना हाताशी धरुन खरेदीखत करुन दिले.

महत्वाचा मुद्दा म्हणजे दिनांक ४ डिसेंबर २०२५ रोजी मान. महसुल न्यायाधिकरण खंडपीठ, छञपती संभाजीनगर यांच्या न्यायालयानी तहसीलदार विलास तरंगे अंबाजोगाई यांच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली असल्याचे तरंगे व प्रशांत दहिवाळ या दोन्ही अधिकारी वर्गाला याची माहिती होती कारण अपीलकर्ता व पिडीत शेत जमिनीचे मालक डिडवाणी यांना दिनांक ५ डिसेंबर २०२५ रोजी अर्जासोबत न्यायालय यांचे आदेश जोडुन दिले असतांना देखील तहसीलदार तरंगे व सहा दुय्यम निबंधक प्रशांत दहिवाळ यांनी कर्तव्यात कसुर करुन बेकायदेशीर पणे खरेदीखत करुन दिल्याची बाब समोर आली आहे.

महसुल विभागातील अधिकारी तहसीलदार तरंगे व सहा दुय्यम निबंधक प्रशांत दहिवाळ यांनी केल्या कृत्यावर महसुल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी कोणते पाऊल उचणार याकडे जनतेचे लक्ष वेधले आहे.

एन पी महिला व बाल सुरक्षा कल्याण फाउंडेशन महाराष्ट्र च्या महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष प्रिया झांबरे यांनी तहसीलदार तरंगे व त्यांचे सहयोग्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची पोलखोल केली. महसुल मंञी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागीय आयुक्त छञपती संभाजीनगर यांना १५ दिवसात अहवाल मागितला परंतु आज ८० दिवसाचा कालावधी लोटुन गेला परंतु महसुल मंञ्यांच्या निर्देशाला विभागीय आयुक्त छञपती संभाजीनगर यांनी किंमत ठेवली नाही याचा अर्थ असा आहे की तहसीलदार विलास तरंगे अंबाजोगाई यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचा वाटा महसुल विभागातील प्रत्येक अधिकार्याला मिळत असावा त्यामुळेच तर चोकशीत पण दिरंगाई आणी कारवाईत देखील दिरंगाई होत असल्याचे प्रियाताई झांबरे यांनी सांगीतले आहे. महसुल विभागातील कर्मचारी यांना पहले निलंबित केले जाते नंतर चौकशी मग तरंगे,मगर व चव्हाण यांना अधिकार्यांकडुन विशेष (VIP) वागणुक देण्यामागील कोणते कारण आहे महसुल विभागातील अधिकार्यांना तरंगे पासुन खुप मोठा फायदे असल्याचे झांबरे यांना संशय आहे असे बोलतांना सांगीतले.

डिडवाणी प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ता यांनी मोठ्या विश्वासाने भ्रष्टाचाराबाबत चा माहिती अर्ज दिला परंतु कार्यालयातील अर्ज डिडवाणी जमीन प्रकरणातील विरोधी पक्षाकडे गेला असल्यामुळे झांबरे यांच्या जिवाला धोखा निर्माण होऊ शकते किंवा सामाजिक क्षेञात मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे झांबरे यांनी सांगीतले. जर भविष्यात कोणत्याही प्रकारची हानी झाल्यास सदर प्रकरणातील ज्यांचा कोणाचाही सहभाग आहे किंवा अर्जदार यांचे अर्जाची माहिती देणारे कार्यालयातील कर्मचारी यांचेवर शिस्तभंगाची आणी फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी वरिष्ठांकडे केल्याचे सांगीतले आहे