अधिवेशनातून विदर्भाच्या हाती काय लागले?

News jagar अधिवेशन विशेष – पुर्ण बहुमताचे सरकार असतानाही नागपूर अधिवेशन सात दिवसांत गुंडाळणे हे विदर्भवासीयांसाठी निराशाजनक ठरले. करोना महामारीनंतर अधिवेशने केवळ अर्थसंकल्प, पुरवणी मागण्या आणि काही विधेयकांची मंजुरी यांसारख्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठीच होतात दिसते.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की, हे अधिवेशन ७५ हजार २८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय लाभ घेण्यासाठी झाले. भरीस भर म्हणून अधिवेशन संपताच २४ तासांत मनपा निवडणुकांचा बिगुल वाजला.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीवेळी १९५३ च्या नागपूर करारानुसार मुंबई राजधानी व नागपूर उपराजधानी ठरली. राज्य विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन दरवर्षी नागपूरमध्ये भरेल, असा ठराव झाला. विदर्भातील मागासलेपण दूर करण्यासाठी ही तरतूद होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अधिवेशनांचा कालावधी कमी होत चालला आहे, ज्यामुळे विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय मिळत नाही.

विधानसभेत रोजचे सरासरी कामकाज १० तास २२ मिनिटे चालले. एकूण ७२ तास ३५ मिनिटे इतका वेळ कामकाज चालले. अधिवेशनासाठी विधानसभा सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ७५.९४ टक्के होती. किमान उपस्थितीत कमालीची घरसण होत ती अवघ्या ४३.८५ टक्क्यांवर आली, तर कमाल उपस्थिती ९०.९८ टक्के राहिली. तारांकीत प्रश्नांमध्ये ७,२८६ प्रश्नांपैकी २१५ स्वीकृत, सात उत्तरीत झाले. एकूण १,८६७ लक्षवेधी सूचनांपैकी २९९ सूचना स्वीकृत, ७० सूचनांवर चर्चा झाली. तर विधान परिषदेचे कामकाज दररोज सरासरी ७ तास ०६ मिनिटे चालले.

एकूण कामकाज ७१ तास ०९ मिनिटे झाले. मंत्री वेळेवर उपस्थित नसल्याने ५० मिनिटे वाया गेली. १,९०० तारांकीत प्रश्नांपैकी २७० स्वीकृत, ३७ उत्तरीत तर ३६५ अतारांकीत झाले. ४७२ लक्षवेधींपैकी ९७ स्वीकृत तर २५ सुचनांवर चर्चा झाली. अधिवेशनासाठी विधान परिषद सदस्यांची कमाल उपस्थिती ८८.६८ टक्के राहिली. किमान उपस्थिती ४५.२८ टक्के तर सरासरी उपस्थिती ७५.४७ टक्के राहिली.
सन २०२५ मधील तीन अधिवेशनांत मिळून १,३९,२८१ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या. चालू वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प ७.०६ लाख कोटींचा असताना राज्याचे कर्ज ९.३२ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. प्रत्येक नागरिकावर सरासरी ८२,००० रुपयांचा बोजा आहे. व्याजाच्या चक्रव्युहात राज्य सापडले आहे. पूर्ण बहुमताचे ट्रिपल इंजिन सरकार आर्थिक शिस्त लावण्यात अपयशी ठरले आहे. उत्पन्न वाढवण्यावर आणि पारदर्शक ऑडिटवर भर देण्याऐवजी खर्च वाढवणे हे राज्याच्या हिताचे नाही.

महिला व बालक

महिला व बाल विकासासाठी ५,०२४ कोटी आणि ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी ६,१०३ कोटींची तरतूद पुरवणी मागण्यांत झाली. अंगणवाडी, पोषण आहार, बालसंगोपन आणि बचत गटांना प्रोत्साहन यांसोबत मेळघाटातील बालमृत्यू, आदिवासी भागातील कुपोषण, गर्भवती महिलांचे आरोग्य, बालमृत्यू रोखणे व पोषण सुविधांमध्ये वाढ करणेबाबत, ‘लाडकी बहिण’ योजनेची ई-केवायसी मुदत वाढवणे आणि लाभार्थी तपासणी या मुद्यांची चर्चा झाली. तरीही अशा निधी वाटपातून मूळ समस्या कशा सुटणार, हा प्रश्न उरतोच. राज्यातील महिला अत्याचारांच्या वाढत्या घटना, सायबर क्राईमचे बदलते स्वरूपा, त्याचा मलिलांच्या सुरक्षेवर होणारा परिणाम, गुटखा / अंमली पदार्थ विक्रीमुळे महिलांवर होणारे परिणाम यांसारखे मुद्दे प्रश्नोत्तर तासात आले. उपाययोजनांची चर्चा झाली नाही.
आदिवासी

मेळघाटसह अन्य ठिकाणचे कुपोषण कमी करण्यासाठी पोषण आहार, आरोग्य सुविधा आणि बहुआयामी उपाय; आश्रमशाळा-वसतिगृहातील सुविधा; वनहक्क दाव्यांचा निपटारा, पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामसभांना अधिकार प्रदान करणे व त्यासाठीचे प्रशिक्षण, आदिवासी भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज जोडणी, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, सिकल सेल आजाराच्या उपचारांबाबत, गोंडी या आदिवासी भाषेला संविधानाच्या आठव्या सूचीत समाविष्ट करुन राज्यभाषेचा दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे करावयाचा पाठपुरावा असे प्रश्न चर्चेस आले.

शिक्षण आणि आरोग्य

शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे, आश्रमशाळा सुविधा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंमलबजावणी, मध्यान्ह भोजन, डिजिटल शिक्षण, खाजगी शाळांमधील फी नियंत्रण, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षण प्रवेश व शाळा मान्यता, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत महाविद्यालये, विद्यापीठे व तंत्रनिकेतनांच्या अनुदान असे मुद्दे चर्चिले गेले. सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत प्राथमिक केंद्रांची कमतरता, दुर्गम भागातील सुविधा, साथरोग प्रतिबंध, मानसिक आरोग्य, वैद्यकीय महाविद्यालये, आरोग्य विमा योजना आणि बालमृत्यू कमी करणे हे प्रश्न उत्तरीत झाले. अधिवेशन कालावधी कमी असल्याने अनेक प्रश्न चर्चिले गेले नाहीत.

शेती, खनिज आणि उद्योगक्षमतेच्या दृष्टीने विदर्भ श्रीमंत प्रदेश असला तरी तिथली विकासातील असमानता गंभीर आहे. अधिवेशनात विदर्भाच्या मूलभूत समस्या दुर्लक्षित राहिल्या, तर वेगळ्या विदर्भाची मागणी राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरली. शेतकरी आत्महत्या, पाणीटंचाई, कापूस-संत्रा-सोयाबीन उत्पादनातील अस्थिरता आणि हवामान बदल यांमुळे शेतकरी संकटात आहेत. विदर्भात १८-३५ वयोगटातील बेरोजगारी दर २२ टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील ५० लाख नोकऱ्यांची घोषणा विदर्भासाठी कितपत फलदायी ठरली, हे सभागृहात स्पष्ट झाले नाही. फळ उत्पादकांसाठी नवीन धोरण सकारात्मक असले तरी अंमलबजावणी प्रलंबित आहे. शेतकरी संघटनांशी चर्चा आवश्यक आहे.

सात दिवसांच्या कालावधीत शनिवार-रविवारीदेखील काम सुरू ठेवून अधिवेशनात अधिक कामकाज करण्याचा प्रयत्न झाला. पण त्यातून जनतेच्या हाती काय लागले? या अधिवेशनाचे फलित काय? तर, पुढच्या अधिवेशनासाठी १०० कोटी खर्चाचा प्रस्ताव आराखडा आणि ‘लाडकी बहिण’ योजनेत १६४ कोटींचा गैरव्यवहार. हा जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग नाही का? आणि यावर नागरिकांचे लक्ष आहे का?