अल्पसंख्याक संस्थांमधील पदभरतीची माहिती देण्यास टाळाटाळ?

 शिक्षणाधिकारी भुसेंविरोधात तक्रार..

गडचिरोली – अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना शासनाकडून मिळालेली मान्यता, ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणि संबंधित संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीची महत्त्वाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) वासुदेव भुसे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्याकडे विष्णू वैरागडे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, माहितीच्या अधिकाराखालील अर्ज विहित मुदतीत निकाली काढण्याबाबत शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही, या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत, जिल्हा परिषदेचे सहायक जनमाहिती अधिकारी आशिष आत्राम, जनमाहिती अधिकारी विश्वनाथ दुधबळे आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी वासुदेव भुसे यांनी माहिती वेळेत उपलब्ध करून दिली नाही. असा आरोप तक्रारकर्ते वैरागडे यांनी केला आहे. त्यामुळे या तिन्ही शासकीय कर्मचाऱ्यांवर नागरी सेवा (शिस्त व अपील) मधील तरतुदीनुसार त्वरित शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेली सर्व अपीले विहित मुदतीत निकाली काढण्याबाबत १२ डिसेंबर २००७ च्या शासन परिपत्रकात स्पष्ट सूचना असून, निर्णय देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तींना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यासाठी सात दिवस अगोदर नोटीस देऊन सुनावणी घ्यावी असे स्पष्ट आदेश द्यावेत, असे निर्देश आहेत. परंतु, भुसे यांनी आदेश पारित न केल्याने या शासन परिपत्रकाचेही पूर्णतः उल्लंघन झाले आहे. अल्पसंख्याक संस्थांच्या पदभरतीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे वेळोवेळी आरोप होत असतात. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या देखरेखीखालीच शालार्थ आयडी प्रस्तावांना मंजुरी मिळत असताना, या संस्थांनी खोटी कागदपत्रे सादर केली. त्याची खातरजमा न करताच मंजुरी दिली गेली असण्याची शक्यता आहे. याच अनियमिततेवर पांघरूण घालण्यासाठी मूळ माहिती दडपली जात असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने केला आहे.

सार्वजनिक कामकाजामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या उद्देशाने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ महाराष्ट्र शासनाने प्रभावीपणे लागू केला आहे. या कायद्याचे तंतोतंत पालन व्हावे यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने अनेक शासन परिपत्रकेही काढली आहेत. मात्र, गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात या शासन परिपत्रकांची सर्रास अवहेलना होत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान जन माहिती अधिकाऱ्याला संबंधित माहिती देण्याचे कळविण्यात आले होते. मात्र, संबंधितांना माहिती मिळाली नसल्यास पुन्हा सुनावणी घेता येईल. – वासुदेव भुसे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)