MIDC जमीन अधिग्रहणाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार! भर पावसात येनापूरमध्ये ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात; ‘मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही!’

टप्पा क्रमांक २ व ५ मधील २,०९६ हेक्टर जमीन अधिग्रहणाला तीव्र विरोध; १३ गावांतील शेतकरी-ग्रामस्थ एकवटले

चामोर्शी, दि. २९ ऑक्टोबर :

शेतजमीन वाचविण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर; MIDC भूसंपादनाविरोधात आता आरपारचा लढा! चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) जमीन अधिग्रहणाविरोधात शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. टप्पा क्रमांक २ आणि ५ मधील तब्बल २ हजार ९६ हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव रद्द करा, या प्रमुख मागणीसाठी आज गुरुवार, २९ ऑक्टोबरपासून येनापूर येथील मंडळ अधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी, उपजीविका आणि भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.

या आंदोलनामुळे चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित MIDC भूसंपादनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. येनापूर व जयरामपूर परिसरासह १३ गावांतील शेतकरी, जमीनधारक आणि ग्रामस्थ या प्रश्नावर एकवटले असून, आपल्या हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू केला आहे.

२,०९६ हेक्टर जमिनीवर प्रस्तावित भूसंपादन; शेतकऱ्यांचा संताप

प्रस्तावित MIDC प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक २ मध्ये ४९२ हेक्टर, तर टप्पा क्रमांक ५ मध्ये १ हजार ६०४ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. अशा एकूण २ हजार ९६ हेक्टर क्षेत्रावरील भूसंपादनाचा प्रस्ताव रद्द करून संबंधित क्षेत्र प्रकल्पातून वगळण्यात यावे, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

शेती हा ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या कसत असलेल्या जमिनी गेल्यास कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर संकट निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका बाधित शेतकरी मांडत आहेत.

विकासाला विरोध नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून होणाऱ्या भूसंपादनाला विरोध आहे, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करून प्रस्तावित भूसंपादनाचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांची संमती नसल्याचा आरोप; अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी

मौजा मुधोली चक क्रमांक १ येथील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी संमती दिलेली नसतानाही संबंधित जमिनींच्या प्रक्रियेत पुढील कार्यवाही केली जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संमतीपूर्वक करारनामा झाल्याचे गृहीत धरून नोटीस देण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत संबंधित राजपत्रीय अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. संमतीबाबतचे आक्षेप आणि जमिनीशी संबंधित प्रश्न निकाली निघेपर्यंत पुढील कार्यवाही करू नये, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केली आहे.

२९ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देत भूसंपादन प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे आणि त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तोंडी आश्वासने नकोत; शासनाचा लेखी निर्णय हवा!

आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाकडे केवळ आश्वासनांऐवजी ठोस निर्णयाची मागणी केली आहे.

बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीने बैठक घेऊन त्यांच्या हरकती, अडचणी आणि मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करावी. या चर्चेनंतर शासनाने आपली भूमिका लेखी स्वरूपात स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता त्यांच्या जमिनींबाबत निर्णय घेऊ नयेत. शेतकऱ्यांच्या संमतीचे प्रश्न, हरकती आणि भविष्यातील उपजीविकेचा विचार करूनच पुढील कार्यवाही करावी, असे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासह संबंधित यंत्रणांना निवेदन

येनापूर येथील मंडळ अधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय मार्गाने ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलनासंदर्भातील निवेदनाच्या प्रती २८ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चामोर्शी, तहसील कार्यालय, चामोर्शी तसेच चामोर्शी आणि आष्टी पोलीस ठाण्यांना देण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

प्रस्तावित MIDC प्रकल्पाच्या भूसंपादनामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नावर जिल्हा प्रशासन आणि महाराष्ट्र शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा. बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

१३ गावांचा लढा; शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष!

टप्पा क्रमांक २ आणि ५ मधील २ हजार ९६ हेक्टर जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव रद्द करणे, संबंधित अधिसूचनेबाबत फेरविचार करणे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर लेखी निर्णय देणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न केवळ जमिनीपुरता मर्यादित नसून तो त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा, कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे १३ गावांतील शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या या आंदोलनाची प्रशासन कितपत दखल घेते, तसेच शासन भूसंपादनाबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांचा निर्धार स्पष्ट आहे—मागण्यांवर ठोस आणि लेखी निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही! त्यामुळे येनापूर येथील या ठिय्या आंदोलनातून पुढे कोणता निर्णय निघतो, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.