वनहक्क दाव्यांतील तीन पिढ्यांची अट शिथिल करा! भाडभीडीत शेतकऱ्यांचा एकमुखी आवाज; मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धार

राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांचा पुढाकार; वनहक्क व प्रलंबित शेतीपट्ट्यांच्या प्रश्नावर भव्य मार्गदर्शन कार्यशाळा

नितेश गट्टीवार | जिल्हा प्रतिनिधी

गडचिरोली (घोट), दि. २८ ऑक्टोबर :

वनजमिनीवर पिढ्यान्‌पिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वनहक्काचे अधिकार मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करा, वनहक्क दाव्यांमधील तीन पिढ्यांची अट शिथिल करा आणि प्रलंबित शेतीपट्ट्यांचे प्रश्न तातडीने निकाली काढा, अशा एकमुखी मागण्यांनी चामोर्शी तालुक्यातील भाडभीडी (बु.) येथील परिसर दुमदुमून गेला. राज्य शासनाने वनहक्कधारक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन न्याय द्यावा, अशी ठाम भूमिका उपस्थित शेतकरी व नागरिकांनी मांडली.

राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन (असो.), नवी दिल्ली, जिल्हा गडचिरोली आणि संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती, भाडभीडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी भाडभीडी (बु.) येथे वनदावे, शेतीपट्टे आणि वनहक्क कायद्यासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर माहिती व मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांच्या पुढाकारातून आयोजित या कार्यशाळेला परिसरातील शेतकरी, महिला, युवक आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शविली.

तीन पिढ्यांच्या अटीमुळे शेतकऱ्यांसमोर अडचणी; नियम शिथिल करण्याची मागणी

वनजमिनीवर अनेक वर्षांपासून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वनहक्क दावे आणि शेतीपट्ट्यांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. वनहक्क दाव्यांची प्रक्रिया पूर्ण करताना येणाऱ्या अडचणी, आवश्यक पुरावे आणि तीन पिढ्यांच्या अटीचा प्रश्न यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची भावना कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर वनहक्क दाव्यांमधील तीन पिढ्यांची अट शिथिल करण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पुढाकार घ्यावा, पात्र शेतकऱ्यांना वनहक्काचे पट्टे मिळावेत आणि प्रलंबित प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी एकमुखाने केली. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटितपणे आवाज उठविण्याची भूमिकाही उपस्थितांनी मांडली.

२३ गावांतील शेतकरी एकवटले!

या मार्गदर्शन कार्यशाळेला जाणाळा, रेखेगाव, आमगाव, चक क्रमांक दोन, अनंतपूर, कुदरसी, जंगमपूर, बिलासपूर, हळदवाही, हळदवाही टोला, मंजेगाव, राजूर बुजुर्ग, राजूर खुर्द, लाभानतांडा, मक्केपल्ली, चापलवाडा, माडेमुधोली, रेगडी, पोतेपल्ली, माडेआमगाव, विकासपल्ली, घोट आणि पेटतळा या गावांतील शेतकरी व नागरिक सहभागी झाले होते.

वनजमिनीशी संबंधित प्रश्न, प्रलंबित वनहक्क दावे आणि शेतीपट्ट्यांच्या समस्यांमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांनी या कार्यशाळेच्या माध्यमातून आपल्या मागण्या मांडल्या. विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत वनहक्कांच्या प्रश्नावर एकजूट दाखविल्याने या उपक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

डॉ. प्रणय खुणे आणि दीपक सुनतकर यांचे मार्गदर्शन

कार्यशाळेत प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. कुरखेडा येथील महसूल कार्यालयातील वनहक्क विषयक मार्गदर्शक दीपक सुनतकर यांनीही वनहक्क दावे आणि संबंधित प्रक्रियेबाबत माहिती दिली.

कार्यशाळेत उपस्थित शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत वनहक्क दाव्यांशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांविषयी योग्य माहिती मिळावी आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करता यावी, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता.

विविध विभागांचे अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित

या कार्यशाळेला वनविभागाचे आर.ओ. चिवाने, महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी जाधव, तलाठी येनगंटीवार, ग्रामसेवक प्रकाश कुनघाडकर, वनहक्क समितीचे भास्कर कोवासे, पोलीस पाटील किरणताई सुरपाम, माजी सरपंच एकनाथ भुरसे, ग्रामपंचायत सदस्य प्रकाश कोवासे, मंचू पुंगाटी आणि वाडीघरे गुरुजी यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह महिला व युवकांचा सक्रिय सहभाग

कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष नानू उपाध्ये, किशोर कुंडू, संदीप भोवरे तसेच युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष व कार्यक्रमाचे आयोजक विनोद किरमे यांनी पुढाकार घेतला.

यावेळी श्रीकांत वैरागडे, सचिन देशमुख, गुरुदेव सातपुते, संदीप गवारे, बंडू देशमुख, नीलकंठ बुरांडे, एकनाथ वासेकर, श्रीकृष्ण बुरांडे, विठ्ठल बुरांडे, किशोर गवारे, वासुदेव वैरागडे, सुभाष वैरागडे, मेघनाथ वैरागडे, जितेंद्र देशमुख यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

तसेच इंदिराबाई गवारे, शोभाबाई किरमे, सुशीला सोनटक्के, सुंदराबाई बुरांडे, वनिता वासेकर, कमलबाई वैरागडे, मायाबाई किरमे, सुनंदाबाई वैरागडे, चंद्रकलाबाई वासेकर, कांताबाई देशमुख आणि कीर्तीताई देशमुख यांच्यासह भाडभीडी परिसरातील महिला, युवक व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला.

आता शासनाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष!

वनहक्क दाव्यांतील तीन पिढ्यांची अट शिथिल करणे, पात्र शेतकऱ्यांना वनहक्काचे पट्टे मिळवून देणे आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या शेतीपट्ट्यांच्या प्रश्नांचा निपटारा करणे, या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आली.

वनजमिनीवर शेती करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, त्यांच्या हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी आणि वनहक्कांच्या प्रश्नांमुळे त्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी संघटित प्रयत्न सुरू ठेवण्याचा निर्धार या कार्यशाळेच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आला. आता राज्य शासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.