घोट स्वतंत्र तालुका निर्मितीच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला!

२६ ग्रामपंचायतींच्या नागरिकांचा सवाल; जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र, मागणी दुर्लक्षित केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

नितेश गट्टीवार | जिल्हा प्रतिनिधी

गडचिरोली (घोट), दि. २० ऑक्टोबर : चामोर्शी तालुक्याचे विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र, दुर्गम गावांची प्रशासकीय कामांसाठी होणारी परवड आणि नागरिकांना सहन करावा लागणारा आर्थिक व मानसिक त्रास लक्षात घेता, घोट येथे स्वतंत्र तालुका व तहसील कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. सन १९९२ पासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीसाठी घोट तालुका निर्मिती संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र सादर करून प्रस्तावित नवीन तालुका निर्मितीच्या प्रक्रियेत घोटचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.

१९९२ पासूनचा लढा; २६ ग्रामपंचायतींचा प्रश्न ऐरणीवर!

घोट स्वतंत्र तालुका निर्मितीची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. परिसरातील २६ ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र तालुका निर्माण व्हावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, जिल्ह्यातील प्रस्तावित नवीन तालुक्यांच्या यादीत घोटचा समावेश नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

चामोर्शी तालुक्याचे विस्तीर्ण क्षेत्र, दुर्गम व जंगलव्याप्त गावे, मर्यादित दळणवळणाच्या सुविधा आणि शासकीय कामांसाठी करावा लागणारा लांबचा प्रवास यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघर्ष समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.

शासकीय कामांसाठी चामोर्शी गाठण्याची कसरत!

घोट हे परिसरातील अनेक गावांसाठी मध्यवर्ती ठिकाण आहे. मात्र, महसूल विभागाची कामे, विविध शासकीय दाखले, जमीनविषयक प्रकरणे आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना चामोर्शी येथे जावे लागते. यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च होतात. विशेषतः शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना या प्रवासाचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

घोट येथे स्वतंत्र तहसील कार्यालय सुरू झाल्यास नागरिकांची ही परवड कमी होऊन शासकीय सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा संघर्ष समितीने व्यक्त केली आहे.

नवीन तालुका निर्मितीत घोटचा समावेश करा!

घोट येथे स्वतंत्र तालुका निर्माण झाल्यास महसूलविषयक कामे, शासकीय दाखले, विविध योजनांचा लाभ आणि अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ होतील. नागरिकांचा वेळ वाचण्यासोबतच प्रवासावरील आर्थिक खर्चही कमी होईल.

नवीन तालुका निर्मितीचा निर्णय घेताना घोट परिसराची भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या, दुर्गमता, प्रशासकीय गरजा आणि २६ ग्रामपंचायतींच्या नागरिकांची दीर्घकालीन मागणी विचारात घ्यावी, अशी आग्रही मागणी समितीने केली आहे. तसेच घोट येथे स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करून शासनाकडे योग्य शिफारस करण्याची विनंती जिल्हा प्रशासनाला करण्यात आली आहे.

मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा!

घोट स्वतंत्र तालुका निर्मितीचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय सीमांपुरता मर्यादित नसून, दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा सहज उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी भूमिका संघर्ष समितीने मांडली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मागणीवर आता ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. त्यामुळे घोट स्वतंत्र तालुका निर्मितीच्या मागणीवर शासन व जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे परिसरातील २६ ग्रामपंचायतींमधील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह नागरिकांचा पुढाकार

या मागणीसाठी घोट तालुका निर्मिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक पोरेड्डीवार, माजी जिल्हा परिषद सदस्य नामदेव सोनटक्के, वरूरच्या उपसरपंच सुगाबाई आत्राम, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष परशुराम दुधबावरे, माजी तंटामुक्त समिती अध्यक्ष दिनकर लाडके, माजी पोलीस पाटील अविनाश वडेट्टीवार, माडेआमगावचे सरपंच अमोल पुंगाटी, वसंतपूरचे ग्रामपंचायत सदस्य श्रीराम विश्वास, विनय गोलदार, शुभंकर मंडल, हळदवाहीचे उपसरपंच छत्रपती दुर्गे, सीताराम कुलेटी, ग्रामपंचायत सदस्य मधुकर कांदो, पुरुषोत्तम चलाख, आसिफ सय्यद, रमेश श्रृगारपवार, बाबुराव भोवरे, प्रा. सी. के. कांबळे तसेच पत्रकार हेमंत उपाध्ये व उमेश सरकार यांनी पुढाकार घेतला आहे.

आता घोटला स्वतंत्र तालुक्याचा दर्जा मिळणार का, की १९९२ पासूनची मागणी पुन्हा आश्वासनांपुरतीच मर्यादित राहणार, हा प्रश्न परिसरातील नागरिकांसमोर उभा आहे.