
भामरागड : भांडवलदारांच्या विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या व्यवस्थेत दुर्गम भागातील आदिवासी जनतेला आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. भामरागड तालुक्यातील आरेवाडा ते कृष्णार या अंदाजे ४ किलोमीटर रस्त्याची दुरवस्था दूर करून तातडीने डांबरीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CPI) वतीने करण्यात आली आहे. प्रशासनाने मागणीची दखल न घेतल्यास जनतेला सोबत घेऊन तीव्र लोकशाही आंदोलन छेडण्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे.

आरेवाडा–कृष्णार रस्ता हा परिसरातील ४ ते ५ गावांच्या दळणवळणाचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. मात्र, रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, मजूर आणि रुग्णांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बाजारपेठ, शाळा, रुग्णालये आणि शासकीय कार्यालयांपर्यंत पोहोचताना नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
रस्ते हा जनतेचा हक्क आहे, सरकारची मेहरबानी नाही! ग्रामीण भागातील जनतेच्या श्रमावर समाजाची अर्थव्यवस्था उभी असताना त्याच जनतेला रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागणे ही अन्यायकारक व्यवस्थेची निशाणी आहे. विकासाचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका CPI ने मांडली.

पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना तहसीलदार, भामरागड यांच्यामार्फत निवेदन देऊन रस्त्याची तातडीने पाहणी करावी, अंदाजपत्रक तयार करावे, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करावा आणि डांबरीकरणाचे काम सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
CPI चे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार म्हणाले, “दुर्गम भागातील आदिवासी, शेतकरी, मजूर आणि कष्टकरी जनतेला विकासापासून वंचित ठेवता येणार नाही. जनतेला दयेची नव्हे, तर आपल्या हक्काची मागणी आहे. आरेवाडा–कृष्णार रस्त्याला तातडीने मंजुरी देऊन काम सुरू करावे. अन्यथा जनतेला संघटित करून रस्त्याच्या प्रश्नावर संघर्ष उभारण्यात येईल.”
यावेळी कृष्णार गावातील नागरिक उपस्थित होते. ‘जल, जंगल, जमीन आणि जनतेच्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष सुरूच राहील’, अशी ठाम भूमिका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने घेतली आहे.

