आदिवासी मुलांना मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे; ‘मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीम’ सुरू

पहिल्या टप्प्यात दहा गावांमध्ये जनसंवाद; दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल भागांत मोहिमेचा विस्तार

गडचिरोली, दि. २१ ऑक्टोबर २०२६ : गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया, गोंडी आणि इतर आदिवासी भाषा बोलणाऱ्या मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे, या मागणीसाठी ‘आदिवासी मातृभाषा शिक्षण हक्क मोहीम’ सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासी मुलांना परिचित भाषेतून शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र शाळा, मातृभाषेतील पाठ्यपुस्तके आणि प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशी ठोस मागणी या मोहिमेच्या माध्यमातून शासनाकडे करण्यात येणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी मुलांची मातृभाषा माडिया, गोंडी किंवा अन्य स्थानिक भाषा आहे. मात्र, जिल्हा परिषदांच्या बहुतांश शाळांमध्ये मराठी भाषेतून शिक्षण दिले जाते. शाळेत प्रवेश घेतानाच मराठी भाषेची पुरेशी ओळख नसलेल्या मुलांना सुरुवातीपासूनच भाषिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शिक्षण समजून घेणे, शिक्षकांशी संवाद साधणे आणि अभ्यासात प्रगती करणे यामध्ये अडथळे निर्माण होतात. या परिस्थितीकडे केवळ शैक्षणिक समस्या म्हणून न पाहता भाषिक समानता, सामाजिक न्याय आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज मोहिमेच्या आयोजकांनी व्यक्त केली आहे.

लिपी आहे, मात्र अधिकृत शाळांमध्ये स्थान नाही!

राज्यात मराठीसह हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड, तेलुगू आणि इतर भाषांमधून शिक्षण देणाऱ्या शाळा अस्तित्वात आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात बंगाली माध्यमाची शाळाही आहे. मग स्थानिक आदिवासी समुदायांच्या माडिया आणि गोंडी भाषांना नियमित प्राथमिक शिक्षणव्यवस्थेत माध्यम म्हणून स्थान का मिळत नाही, असा प्रश्न मोहिमेच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३५०-अ, अनुच्छेद २९(१) आणि अनुच्छेद ४६ तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील तरतुदींचा आधार घेत मातृभाषेतील शिक्षणासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

मोहिमेच्या प्रमुख मागण्या

आदिवासी मातृभाषांमधून शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा सुरू कराव्यात, इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, माडिया व गोंडी भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य तयार करावे, तसेच या भाषा जाणणाऱ्या प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करावी, अशा प्रमुख मागण्या आहेत. याशिवाय आदिवासीबहुल गावांमध्ये भाषानिहाय सर्वेक्षण करून विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळांची गरज आणि शिक्षकांची उपलब्धता यानुसार अंमलबजावणीचा ठोस आराखडा तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पहिल्या टप्प्यात दहा गावांमध्ये जनसंवाद

मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात भामरागड, धानोरा आणि कुरखेडा तालुक्यांतील सुमारे दहा गावांमध्ये जनसंवाद यात्रा राबविण्यात आली आहे. या यात्रेद्वारे ग्रामसभा, पालक, युवक आणि ग्रामस्थांशी मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व, भाषिक अधिकार आणि संवैधानिक तरतुदींविषयी संवाद साधला जात आहे. माहितीपत्रकांचे वितरण, जनजागृती आणि सामूहिक स्वाक्षरी मोहीमही राबविण्यात येत आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील अधिकाधिक आदिवासी गावांपर्यंत पोहोचून, त्यानंतर महाराष्ट्रातील इतर आदिवासीबहुल भागांतही मोहिमेचा विस्तार करण्याचे नियोजन आहे.

शासनाकडे पाठपुरावा; गरज पडल्यास न्यायालयीन लढा

मोहिमेदरम्यान संकलित होणारी निवेदने आणि ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या राज्यपाल, मुख्यमंत्री व संबंधित शासकीय प्राधिकरणांकडे सादर करण्यात येणार आहेत. शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्यास उपलब्ध संवैधानिक आणि कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असे ॲड. बोधी रामटेके यांनी स्पष्ट केले.

“आदिवासी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे ही केवळ भाषेच्या संरक्षणाची मागणी नसून सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणताना त्यांच्या भाषिक अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. शिक्षणव्यवस्थेने मुलांच्या भाषिक वास्तवाशी जुळवून घेतले पाहिजे,” असे ॲड. बोधी रामटेके यांनी सांगितले.

या मोहिमेत ॲड. नभा शेंडे, विनोद मडावी, नितीन पदा, राज बन्सोड, संचाली गायकवाड, इतिहास मेश्राम, अशोक उसेंडी यांच्यासह विविध गावांतील युवक, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सक्रिय सहभागी आहेत. मातृभाषांना शिक्षणव्यवस्थेत सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी ग्रामसभा, पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांनी मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.