महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांना बळ!तालुक्यात ‘महिला शेतकरी अधिनियम २०२६’ची व्यापक जनजागृती; प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

नितेश गट्टीवार|जिल्हा प्रतिनिधी|गडचिरोली 

चामोर्शीदि.१९ सप्टेंबर : महिला शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजना, सुविधा आणि कृषी क्षेत्रातील लाभ प्रभावीपणे मिळावेत, यासाठी तालुक्यात महिला सक्षमीकरण आणि महिला शेतकरी अधिनियम २०२६ संदर्भात व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने विविध गावांमध्ये शेतकरी व महिलांशी संवाद साधून या उपक्रमाची माहिती दिली जात आहे.

या जनजागृती मोहिमेदरम्यान नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प तसेच महाराष्ट्र महिला सक्षमीकरण महिला शेतकरी अधिनियम २०२६ याबाबत शेतकऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून कोणते लाभ मिळू शकतात, त्यासाठी कोणत्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील, तसेच विविध कृषी घटकांसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा, याबाबत कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून माहिती देण्यात येत आहे.

यावेळी चामोर्शीचे सहाय्यक कृषी अधिकारी प्रदीप मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत विविध घटकांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन केले. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

विशेषतः महिला शेतकरी, महिला शेतमजूर तसेच शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने, संबंधित महिलांनी महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी जास्तीत जास्त संख्येने अर्ज करावेत, असे आवाहन सहाय्यक कृषी अधिकारी प्रदीप मुंडे यांनी केले.

महिलांनी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा

ग्रामीण भागातील महिलांचा शेती व शेतीपूरक व्यवसायातील सहभाग मोठा असून, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांशी जोडण्यासाठी ही जनजागृती मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. त्यामुळे गावागावातील महिला शेतकरी व संबंधित लाभार्थींनी कृषी विभागाशी संपर्क साधून आवश्यक माहिती घेऊन शासनाच्या उपलब्ध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

महिला शेतकऱ्यांना योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी गावपातळीवर सुरू असलेल्या या जनजागृती मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, महिलांनीही आपल्या हक्काच्या योजनांसाठी पुढे यावे, असा संदेश कृषी विभागाकडून देण्यात येत आहे.