
सर्वपक्षीय सहविचार सभेत शेतकऱ्यांचा निर्धार; ‘विकास हवा, मात्र शेतकरी उद्ध्वस्त करून नाही’; हक्कांसाठी शासनदरबारी लढा तीव्र करण्याचा इशारा
जिल्हा प्रतिनिधी|नितेश गट्टीवार|गडचिरोली
चामोर्शी – तालुक्यातील येनापूर येथे मंगळवारी (दि. ८ ) येनापूर–जयरामपूर परिसरातील १३ गावांवर प्रस्तावित MIDC प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय सहविचार सभा घेण्यात आली. जमीन अधिग्रहण, शेतकऱ्यांचे हक्क, सिंचन, पाणी, रस्ते आणि ग्रामस्थांच्या मूलभूत सुविधांबाबत सभेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे, MIDCसाठी शेती व जमीन अधिग्रहणाला विरोध करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांचे नेते, शेतकरी आणि ग्रामस्थ एकाच व्यासपीठावर आले. सभेला शेतकरी, महिला, ग्रामस्थ आणि नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती. येनापूर–जयरामपूर परिसरातील सुमारे १३ गावांतील जवळपास अडीच हजार नागरिकांनी उपस्थित राहून जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. ‘विकासाला विरोध नाही; मात्र शेतकरी उद्ध्वस्त करून विकास नको’, असा सूर सभेत उमटला.

प्रस्तावित MIDC प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यापूर्वी स्थानिक नागरिकांची भूमिका, ग्रामसभेचे अधिकार आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेती हीच या भागातील नागरिकांची उपजीविकेची प्रमुख साधन असल्याने मोठ्या प्रमाणावर जमीन गेल्यास शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती सभेत व्यक्त करण्यात आली.
ग्रामसभेच्या अधिकारांचा मुद्दा ऐरणीवर
शेतकरी व ग्रामस्थांच्या जमिनी, ग्रामसभांचे अधिकार आणि PESA कायद्यांतर्गत असलेले अधिकार यावरही सभेत चर्चा झाली. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांचे पारंपरिक हक्क, शेती आणि उपजीविकेची साधने बाधित होऊ नयेत, यासाठी ग्रामस्थांची संमती आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन महत्त्वाचे असल्याचे उपस्थितांनी सांगितले. दरम्यान, परिसरातील हळदि–पूरम उपसा सिंचन योजनेचे काम तातडीने पूर्ण करावे, तसेच ‘हर घर नळ’ योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. १३ गावांतील अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था दूर करून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
‘ शेतकरी एकजुटीने उभे राहिल्यास सरकारला झुकावे लागेल’
सभेदरम्यान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दूरध्वनीद्वारे शेतकरी व ग्रामस्थांना संबोधित केले. “आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. आपली लढाई आपल्यालाच लढावी लागेल. शेतकरी एकजुटीने उभे राहिल्यास सरकारला झुकावे लागेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष मनोहर पोरेटी, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेश बारसागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे अतुल गण्यारपवार, भाकपा जिल्हाध्यक्ष डॉ. महेश कोपुलवार, पंकज गुड्डेवार, शिवसेना संपर्कप्रमुख विदर्भ हेमंत जम्बेवार, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, शिवसेना (शिंदे गट) जिल्हाध्यक्ष राकेश बेलसरे, नाना पसपुलवार, आझाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, भाजप नेते प्रणय खुणे, कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल सातार यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. विविध पक्षांचे राजकीय विचार वेगवेगळे असले तरी १३ गावांच्या जमीन, शेती आणि विकासाच्या प्रश्नावर एकत्रित भूमिका घेण्याची तयारी नेत्यांनी व्यक्त केली. MIDC जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर शासनाने स्थानिकांच्या भावना आणि मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी स्तरावर आंदोलनाची तयारी
‘पक्ष वेगळे, विचार वेगळे; मात्र १३ गावांच्या हक्कांसाठी आवाज एकच!’ या भूमिकेतून आगामी काळात शासनदरबारी हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने मांडण्याचा निर्धार सभेत करण्यात आला. गरज पडल्यास जिल्हाधिकारी स्तरावर मोठ्या संख्येने शेतकरी व ग्रामस्थांना घेऊन आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे काही नेत्यांनी सांगितले. येनापूर–जयरामपूर परिसरातील MIDC जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न आता केवळ शेतकऱ्यांचा न राहता १३ गावांच्या अस्तित्व, उपजीविका, जमीन आणि भविष्यातील विकासाचा प्रश्न बनला असून, सर्वपक्षीय एकजुटीमुळे आगामी काळात या आंदोलनाला अधिक व्यापक स्वरूप येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

