गडचिरोलीच्या दुर्गम भागांना विकासाची नवी वाट; 57.18 कोटींच्या रस्ते कामांना मंजुरी!

खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश; 47.24 किमी रस्त्यांचे होणार बांधकाम भामरागड, धानोरा, एटापल्लीतील गावांना मिळणार पक्की जोडणी

नितेश गट्टीवार|जिल्हा प्रतिनिधी 

गडचिरोली | दि. ७ सप्टेंबर  :

गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्रातील अतिदुर्गम आणि विकासापासून वंचित भागांच्या पायाभूत विकासाला मोठी चालना मिळाली आहे. खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले असून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-४ अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी तब्बल ५७.१८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून सुमारे ४७.२४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक आदिवासीबहुल व अतिदुर्गम गावांमध्ये आजही पक्क्या रस्त्यांचा अभाव आहे. पावसाळ्यात तर अनेक मार्गांची अवस्था बिकट होत असल्याने नागरिकांचा तालुका व जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटण्याची परिस्थिती निर्माण होते. 

त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, बाजारपेठ, रोजगार तसेच शासकीय योजनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

या पार्श्वभूमीवर मंजूर झालेला ५७.१८ कोटींचा निधी हा केवळ रस्ते बांधकामासाठी नसून दुर्गम भागाच्या विकासाला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. भामरागड, धानोरा, एटापल्लीसह जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील गावांना पक्क्या रस्त्यांची जोडणी मिळाल्याने नागरिकांच्या दळणवळणाच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

नवीन रस्त्यांमुळे शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचविणे, विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुलभ करणे, रुग्णांना वेळेत आरोग्यसेवा मिळवून देणे तसेच शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दुर्गम गावांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे होणार आहे. परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासोबतच या भागातील विकासाची गती वाढण्याची शक्यता आहे.

“दुर्गम भागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही प्राथमिकता”

याबाबत खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी सांगितले की, “गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आणि विकासापासून वंचित भागांना दर्जेदार रस्त्यांनी जोडणे ही माझी प्राथमिकता आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-४ अंतर्गत ५७.१८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निधीच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारचे मनःपूर्वक आभार.”

ते पुढे म्हणाले की, “गडचिरोलीच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी रस्ते, दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर दिला जात आहे. आगामी काळातही जिल्ह्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी माझे प्रयत्न सातत्याने सुरू राहतील.

दुर्गम गावांच्या विकासाला मिळणार गती

गडचिरोलीसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक जिल्ह्यात रस्ते ही केवळ वाहतुकीची सुविधा नसून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि विकासाच्या संधींशी जोडणारी जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे मंजूर झालेल्या निधीतून होणाऱ्या रस्ते कामांकडे दुर्गम भागातील नागरिक मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत.

५७.१८ कोटींचा निधी आणि ४७.२४ किमी रस्त्यांची निर्मिती गडचिरोलीच्या दुर्गम पट्ट्याला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.