आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी नागपूरातील साखळी उपोषणाला जिल्हा महाग्रामसभेचा पाठिंबा

वसतिगृह, आश्रमशाळा व प्रवेश प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी; अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांच्याशी शिष्टमंडळाची चर्चा

अमित कत्तीवार | विशेष जिल्हा प्रतिनिधी, गडचिरोली

गडचिरोली, दि. २१ ऑगस्ट २०२६ : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी नागपूर येथील अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग यांच्या कार्यालयासमोर गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाला जिल्हा महाग्रामसभा, गडचिरोलीने ठाम पाठिंबा दर्शविला आहे. शासन, प्रशासन तसेच आदिवासी लोकप्रतिनिधींकडून अद्याप मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांच्या मागण्या तातडीने मार्गी लावाव्यात, अशी भूमिका जिल्हा महाग्रामसभेने घेतली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आंदोलनाचा कालावधी वाढत चालला आहे. विशेषतः शासकीय वसतिगृहांमधील प्रवेश प्रक्रिया, आश्रमशाळांशी संबंधित प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडित विविध मुद्दे प्रलंबित असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या व्यथा आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांना पूर्ण पाठिंबा देत, मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत जिल्हा महाग्रामसभा विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

याच अनुषंगाने जिल्हा महाग्रामसभेच्या शिष्टमंडळाने आज, दि. २१ ऑगस्ट रोजी नागपूर येथे अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभागाच्या आयुषी सिंह यांची भेट घेऊन विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत निवेदन सादर करून वसतिगृह व आश्रमशाळांशी संबंधित प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी करण्यात आली.

वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी

पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रवेश प्रक्रिया रखडल्यामुळे विद्यार्थ्यांना निवासाची अडचण निर्माण होत असून त्याचा त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया विलंब न करता पूर्ण करावी, प्रवेश यादी स्पष्टपणे जाहीर करावी आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

यासोबतच आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुविधा, सुरक्षितता, शिक्षण व्यवस्था आणि इतर प्रशासकीय प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देऊन प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे महाग्रामसभेच्या प्रतिनिधींनी अपर आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.

‘मागण्या पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी’

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन केवळ एका प्रवेश प्रक्रियेपुरते मर्यादित नसून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांशी संबंधित असल्याची भूमिका जिल्हा महाग्रामसभेने मांडली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर शासन व प्रशासनाने सकारात्मक आणि ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. केवळ आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन मागण्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत जिल्हा महाग्रामसभा त्यांच्या पाठीशी राहील आणि आवश्यक त्या पातळीवर पाठपुरावा करेल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

या चर्चेदरम्यान जिल्हा महाग्रामसभेचे अध्यक्ष श्री. नितीन पद्दा, सचिव श्री. शिवाजी नरोटे, श्री. डॉ. साईनाथ कोडापे, दलसू तिम्मा सर, केसरी मट्टामी, देवाजी पद्दा, देविदास मट्टामी, सौ. कुंदा किरंगे, कु. साधना मडावी, सौ. वर्षा पद्दा, सत्यवान सिडाम, पुरुषोत्तम किरंगे, संजय गावडे, शंकर चिंतुरी, श्रीनिवास मडावी, ईजामशाय काटेगे आणि सियाराम हलामी आदी उपस्थित होते.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन वसतिगृह व आश्रमशाळांशी संबंधित प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.