विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७साठी कार्यशाळेला उपस्थित राहू न शकलेल्या सामाजिक व राजकीय प्रतिनिधींची बैठक

महिला उद्योजकता, स्थानिक युवकांना रोजगार, जल-जंगल-जमीन संवर्धन आणि पर्यटन विकासावर मांडल्या महत्त्वपूर्ण सूचना, माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

जिल्हा प्रतिनिधी 

गडचिरोली,दि.२२ॶॉगस्ट : आकांक्षित जिल्हा ते विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७ या संकल्पनेअंतर्गत १६ व १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी गडचिरोली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय कार्यशाळेत विविध कारणांमुळे सहभागी होऊ न शकलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींना आपले विचार मांडता यावेत, यासाठी २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्किट हाऊस, गडचिरोली येथे विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७चे मुख्य प्रवर्तक माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाबाबत विविध मान्यवरांनी आपले विचार, सूचना आणि अपेक्षा मांडल्या. जिल्ह्याचा विकास करताना स्थानिक नागरिक, आदिवासी समाज, महिला, युवक, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला केंद्रस्थानी ठेवण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

आदिवासी महिलांना उद्योजक बनविण्यावर भर

रेखा तोडासे यांनी आदिवासी महिला बचत गटांना अधिक सक्षम करून त्यांना उद्योजक बनविण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत मांडले. बचत गटांना केवळ बचतीपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना उत्पादन, प्रक्रिया, विपणन, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्यास महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य द्यावे

नागेश गावडे यांनी जिल्ह्यात येणाऱ्या कंपन्या व उद्योगांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील युवकांना रोजगारासाठी प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली. जिल्ह्यात उद्योग उभे राहत असताना स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळाला तरच त्या विकासाचा प्रत्यक्ष लाभ गडचिरोलीच्या जनतेला मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जल, जंगल, जमिनीचे संवर्धन आवश्यक

उबाठा जिल्हाप्रमुख पवन गेडाम यांनी जल, जंगल आणि जमीन यांचे संवर्धन करून गडचिरोलीचा शाश्वत विकास साधला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. जिल्ह्याची ओळख आणि अर्थव्यवस्था ही नैसर्गिक साधनसंपत्तीशी जोडलेली असल्याने विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणाचा समतोल राखणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

युवा उद्योजक घडविण्याची गरज

मोहन ठाकरे यांनी जिल्ह्यातील युवकांना पारंपरिक रोजगाराच्या पलीकडे जाऊन युवा उद्योजक म्हणून घडविण्यासाठी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त केली. स्थानिक पातळीवर उद्योग व व्यवसाय निर्माण झाल्यास रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

वनसंपत्ती, महिला व बालकल्याणावर भर

काशिनाथ देवतळे यांनी जिल्ह्यातील वनसंपत्ती, महिला आणि बालकल्याण या विषयांवर आपली मते मांडली. वनसंपत्तीचे संवर्धन करताना स्थानिक नागरिकांना त्यातून शाश्वत रोजगार व उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

SC, ST व OBC समाजाच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण

मानवाधिकार संघटनेचे अध्यक्ष विवेक गेडाम यांनी SC, ST आणि OBC समाजाच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच जिल्ह्यात वाढत असलेल्या गुन्हेगारीवर प्रभावी उपाययोजना करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले.

पर्यटन विकासातून रोजगारनिर्मिती

पंकज नंदगिरीवार यांनी गडचिरोलीतील पर्यटन विकासावर मार्गदर्शन केले. जिल्ह्यातील नैसर्गिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा योग्य पद्धतीने विकास करून पर्यावरणपूरक पर्यटनाला चालना दिल्यास स्थानिक युवक व महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

ग्रामसभा सक्षम करून दुर्गम भागाचा विकास

जिल्हा महाग्रामसभेचे जिल्हा सचिव शिवाजी नरोटे यांनी ग्रामसभांना अधिक सक्षम करून दुर्गम भागातील आदिवासी नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज व्यक्त केली. दुर्गम भागातील आदिवासींना उद्योजक बनविण्यासाठी विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७च्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

डॉ. देवराव होळी : ‘जनतेच्या सूचनांमधूनच विकसित गडचिरोलीचा आराखडा’

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून मार्गदर्शन करताना माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७ हा केवळ काही व्यक्तींचा उपक्रम न राहता जिल्ह्यातील सर्व घटकांच्या सहभागातून तयार होणारा लोकाभिमुख विकासाचा आराखडा असावा, असे सांगितले.

१६ व १७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या दोन दिवसीय कार्यशाळेत सहभागी होऊ न शकलेल्या व्यक्तींना आपले विचार मांडण्यासाठी स्वतंत्र संधी देण्यामागचा उद्देशही हाच आहे. जिल्ह्याच्या प्रत्येक भागातील नागरिकांच्या समस्या, अपेक्षा आणि विकासाच्या कल्पना एकत्रित करून २०४७च्या गडचिरोलीची दिशा निश्चित करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला सक्षमीकरण, स्थानिक युवकांना रोजगार, उद्योजकता, ग्रामसभा सक्षमीकरण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन, पर्यटन विकास आणि सामाजिक न्याय या सर्व बाबींचा समतोल साधून गडचिरोलीचा विकास करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

विविध मान्यवरांची उपस्थिती

या बैठकीला SC/ST विकास परिषद महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र उंदीरवाडे, प्रदेश सचिव अमोल कुळमेथे, जिल्हाध्यक्ष राजकुमार घोडेस्वार, आदिवासी विकास परिषदेचे शहर अध्यक्ष निलेश आत्राम, महिला शहर अध्यक्ष आरती कोल्हे, प्रमोद रायपुरे, प्रफुल्ल झाडे, दिनेश सहारे, हंसराज उराडे, विदर्भ महामंचचे संयोजक गुरुदेव भोपये, प्रदीप कुलसंगे, क्रिश मेश्राम, ज्ञानदीप मडावी, शुभम कन्नाके, लोमेश मडावी, अमित नंदा, सोहेल शेख, दुलसा नरोटे आदी उपस्थित होते. बैठकीचे संचालन उमेश उईके यांनी केले.

या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध सूचनांमुळे विकसित गडचिरोली व्हिजन २०४७च्या पुढील वाटचालीला आणखी व्यापक स्वरूप मिळाले असून, जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रातील नागरिकांच्या सहभागातून ठोस आणि लोकाभिमुख विकास आराखडा तयार करण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.