आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृह प्रवेश नियमांवर आक्षेप; शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची अ. भा. आ. वि. प. ची मागणी

अमित कत्तीवार | विशेष जिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली

एटापल्ली : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वस्तीगृह प्रवेशासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने दि. ५ ऑगस्ट २०२६ आणि दि. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयांमुळे दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, एटापल्लीच्या वतीने दोन्ही शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून पूर्वीची विद्यार्थीहिताची वस्तीगृह प्रवेश नियमावली कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याबाबत परिषदेचे एटापल्ली तालुका अध्यक्ष गिरीश जोगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली यांना निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच हे निवेदन आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तातडीने पाठवून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

महाराष्ट्रातील दुर्गम आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात शासकीय आदिवासी वस्तीगृहे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील अनेक विद्यार्थी दुर्गम गावांतून शहरांमध्ये शिक्षणासाठी येतात. अशा परिस्थितीत नव्या प्रवेश नियमांमधील काही तरतुदींमुळे पात्र व गरजू विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या सुविधेपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती परिषदेने व्यक्त केली आहे.

निवेदनात विशेषतः वयोमर्यादा, शिक्षणातील खंड असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबतच्या अटी तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समस्या, मागण्या आणि अन्याय शांततामय व संविधानिक मार्गाने शासनापर्यंत मांडण्याच्या अधिकारावर येणाऱ्या निर्बंधांबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या संघटनात्मक सहभागावर, आंदोलनावर, प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यावर किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समस्या मांडण्यावर अनावश्यक निर्बंध घालणे योग्य नसल्याचे परिषदेकडून नमूद करण्यात आले.

दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कौटुंबिक परिस्थिती, आर्थिक अडचणी, आरोग्यविषयक कारणे, वाहतूक व्यवस्था आणि अन्य अपरिहार्य कारणांमुळे खंड पडू शकतो. अशा परिस्थितीत कठोर वयोमर्यादा किंवा शैक्षणिक खंडाच्या अटी लागू केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊन त्यांना वसतिगृह सुविधेपासून वंचित राहावे लागू शकते, असा मुद्दा निवेदनातून मांडण्यात आला आहे.

तसेच वसतिगृहातील भोजन, निवास, आरोग्य, स्वच्छता, सुरक्षा, शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक सुविधा याबाबत विद्यार्थ्यांना काही अडचणी असल्यास त्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचे परिषदेकडून सांगण्यात आले. प्रत्येक आदिवासी वसतिगृहात स्वतंत्र आणि प्रभावी विद्यार्थी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

परिषदेने दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तसेच दि. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेला सुधारित शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, त्यांची अंमलबजावणी स्थगित करून पूर्वीची विद्यार्थीहिताची वसतिगृह प्रवेश नियमावली लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. नवीन नियमावली तयार करण्यापूर्वी आदिवासी विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना विचारात घ्याव्यात, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

नवीन नियमांमुळे विद्यमान विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी स्पष्ट संरक्षणात्मक तरतुदी कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि भवितव्याचा प्रश्न असल्याने शासनाने या निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे एटापल्ली तालुका अध्यक्ष गिरीश जोगे आणि तालुका युवा अध्यक्ष आशिष हिचामी यांनी केली.

निवेदन देताना उपस्थितांची मोठी उपस्थिती

उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली यांना निवेदन देताना आशिष हिचामी, तालुका युवा अध्यक्ष (अ. भा. आ. वि. प.), बंडू दोरपेटी, उपाध्यक्ष इलाका समिती सुरजागड, सम्मा जेट्टी सल्लागार इलाका समिती सुरजागड, विनोद मडावी, शहराध्यक्ष (अ. भा. आ. वि. प.), सुमित कांदो, रोशन पुंगाटी, बालाजी पुंगाटी, मनोज लेकामी, दिनेश मटामी, सागर हिचामी, शरद हिचामी, बाबुराव कांदो, शंकर हिचामी, अमन कांदो, सुमित पदा, मुकेश उसेंडी, मनीष तेलामी, अजय मुहदा आणि सागर गावडे यांच्यासह एटापल्ली शासकीय वसतिगृहातील अनेक विद्यार्थी उपस्थित होते.

निवेदनाच्या प्रती आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त नाशिक, अतिरिक्त आयुक्त नागपूर, जिल्हाधिकारी गडचिरोली तसेच प्रकल्प अधिकारी, आयटीडीपी अहेरी व गडचिरोली यांच्याकडेही पाठविण्यात आल्या आहेत. आता या मागण्यांवर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे आदिवासी विद्यार्थी, पालक आणि विद्यार्थी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.