६ खासदारांच्या शिष्टमंडळासह महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली गडचिरोलीच्या शेतकऱ्यांची उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट

‘सुपीक शेतजमिनी वाचवा; कोणत्याही प्रकल्पासाठी सक्तीचे जमीन अधिग्रहण करू नका’ – उपराष्ट्रपतींकडे ठाम मागणी

जिल्हा प्रतिनिधी|नितेश गट्टीवार 

गडचिरोली,दि,३ जूलै :

गडचिरोली जिल्ह्यात स्टील हब, MIDC, विमानतळ व इतर औद्योगिक प्रकल्पांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करण्याच्या हालचालींविरोधात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आता थेट देशाच्या उपराष्ट्रपतींकडे धाव घेतली आहे. 

महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि ६ खासदारांच्या शिष्टमंडळासह गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांनी नवी दिल्ली येथे भारताचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील कोणत्याही प्रकल्पासाठी सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करू नयेत, अशी ठाम मागणी केली.

शिष्टमंडळाने उपराष्ट्रपतींना सांगितले की, गडचिरोली हा शेतीप्रधान व पेसा क्षेत्रातील जिल्हा असून हजारो कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. स्टील हब, MIDC, विमानतळ आणि इतर विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली सुपीक शेती हिरावून घेतल्यास हजारो शेतकरी भूमिहीन होतील आणि त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येईल.

गडचिरोली तालुक्यातील हिरापूर–गुरुवळा परिसरात प्रस्तावित विमानतळासाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तसेच चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरातील १४ गावे आणि जयरामपूर परिसरातील १३ गावे येथे प्रस्तावित MIDC प्रकल्पासाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणालाही ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध नोंदविला आहे.

शेतकऱ्यांनी यापूर्वी निवेदने, मोर्चे, धरणे आंदोलने तसेच मुंडन आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांची मुंबई येथे भेट घेऊनही जमीन अधिग्रहणाचे आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. 

आता हा लढा थेट देशाच्या उपराष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचला आहे.शिष्टमंडळाने उपराष्ट्रपतींना स्पष्ट केले की, गडचिरोली जिल्हा पेसा क्षेत्रात येत असून ग्रामसभांना विशेष घटनात्मक अधिकार आहेत. ग्रामसभांचा स्पष्ट विरोध असतानाही जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू ठेवली जात आहे, हा पेसा कायद्याचा भंग असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

या शिष्टमंडळात खासदार प्रतिभाताई धानोरकर, वर्षाताई गायकवाड, श्यामकुमार बर्वे, प्रशांत पडोळे, गोवाल पाडवी आणि सलंग ए. सदमा यांचा सहभाग होता.

महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात मनोहर पा. पोरेटी, ॲड. दुष्यन्त नामदेव कीरसान, दिवाकर निसार, प्रमोद भगत, मिलिंद खोब्रागडे, प्रशांत कोराम, वसंत राऊत, राजेश ठाकूर, नेताजी गावतुरे, अनिल कोठारे, धिवरू मेश्राम, विकास जेंगठे, मारुती कांबळे, रवी बोदलकर, निकेश तुंकलवार, साईनाथ चलाख, सुनील कोहपरे, भक्तदास भगत, मनोज दहेलकर, गुरुदास ठुसे, वसंत बुर्णवार, तात्याजी चिचघरे, गुरुदास ठाकरे, विजय निकुरे, विजय लाड, नदीम नाथानी, विपुल एलटीवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

“सुपीक शेतजमीन वाचली तरच शेतकरी वाचेल आणि शेतकरी वाचला तरच गडचिरोलीचा सर्वांगीण विकास शक्य होईल,” असा ठाम संदेश या भेटीतून देण्यात आला.