गडचिरोलीत बांबू क्रांतीची नांदी; मुंबईतील उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांची विशेष उपस्थिती; शेतकरी, एफपीओ व ग्रामसभांसाठी मोठी संधी

जिल्हा प्रतिनिधी |नितेश गट्टीवार |गडचिरोली 

मुंबई, दि. १९ जुलै : गडचिरोली जिल्ह्यात बांबू लागवडीला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि बांबू-आधारित उद्योगांची मजबूत साखळी उभारण्यासाठी मुंबईतील एमआयडीसीच्या एक्सप्रेस टॉवर येथे महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या बैठकीत गडचिरोलीतील बांबू क्षेत्रात कार्यरत असलेले माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांना विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी करून घेण्यात आले.

बैठकीत विविध विभागांचे सचिव, कुलगुरू, मुख्य वनसंरक्षक, एफपीओचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र बांबू फाउंडेशनचे पदाधिकारी तसेच बांबू उद्योग क्षेत्रातील विविध संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

राज्यातील बांबू लागवड, प्रक्रिया उद्योग आणि शाश्वत रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरली.

केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या ३०० कोटी वृक्ष लागवड अभियानांतर्गत राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या अभियानासाठी आशियाई विकास बँकेमार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव असून, त्या निधीचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि उद्योग उभारणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत शेतकरी, एफपीओ आणि ग्रामसभा यांनी स्वतःच्या शेतीवर किंवा वनहक्कांतर्गत प्राप्त सामूहिक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड करण्याचे आवाहन करण्यात आले. मनरेगा योजनेंतर्गत एका हेक्टरसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ७.४० लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली. यासाठी स्थानिक कृषी सहाय्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली लागवड आराखडा तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

भविष्यात बांबूला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी ADB च्या माध्यमातून बांबू प्रक्रिया उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. टिश्यू कल्चर रोपवाटिका, संशोधन केंद्रे, फ्लोरिंग टाईल्स, फर्निचर, अगरबत्ती काड्या, टूथपिक, ब्रश, चमचे, बांबू कोळसा, पिलेट्स, ब्रिकेट्स तसेच इथेनॉल निर्मिती यांसारख्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

या उद्योगांसाठी २.५ कोटी रुपयांपासून ते १००० कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवल उपलब्ध होणार असून, विविध प्रकल्पांवर ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

बैठकीत मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना प्रति एकर १.५ ते २ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. सुरुवातीची तीन वर्षे योग्य देखभाल केल्यानंतर चौथ्या वर्षापासून सलग ४० ते ५० वर्षे मोठ्या अतिरिक्त खर्चाशिवाय उत्पन्न मिळत राहते.

पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीनेही बांबू अत्यंत उपयुक्त असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. बांबू वेगाने वाढणारी गवतवर्गीय वनस्पती असून वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्यास आणि ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढविण्यास मदत करते. भविष्यात कार्बन क्रेडिटच्या माध्यमातूनही अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी उपलब्ध होऊ शकते.

यावेळी माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी, एफपीओ आणि ग्रामसभांनी या संधीचा लाभ घेऊन मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवड करावी, असे आवाहन केले. इच्छुकांनी नियोजनासाठी संपर्क साधण्याचेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला MITRA चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण परदेशी, ADB चे समन्वयक राहुल देशमुख, MACC फॉरेस्ट्रीचे संचालक संदीप येंग, संतोष कुलकर्णी, राजश्री विश्वासराव, डॉ. परसराम पाटील, केदार पवार तसेच वन, ग्रामविकास, पंचायत राज आणि उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.