उड्डाणपुलाचे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण न केल्यास अवमानना कारवाई;

अमरावती मधील अपूर्ण कामावरून उच्च न्यायालयाचा अल्टिमेटम
अमरावती – अमरावती येथील चित्रा टॉकीज जवळील उड्डाणपुलाचे अपूर्ण काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिले.
तर यापुढे मुदतवाढ देणार नाही, असे नमूद करीत काम पूर्ण न झाल्यास अवमानना कारवाई करण्याची तंबी देखील न्यायालयाने दिली. तसेच, या कामाचा दर महिन्यात प्रगती अहवाल सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना दिले.

अमरावती येथील सात वर्षांपासून रखडलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामामुळे आणि त्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या असुविधेच्या मुद्द्यावर माजी मंत्री सुनील देशमुख यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वर्तनावर कठोर टीका करत सात वर्षे उलटूनही काम पूर्ण न झाल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. कंत्राटदार वारंवार अपयशी ठरत असतानाही त्याला का कायम ठेवले, असा प्रश्‍न देखील न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

हे काम ३ जानेवारी २०२० पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, हा उड्डाणपूल मूळ मुदतीनंतर पाच वर्षांनीही अपूर्ण आहे. त्यामुळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तीन महिन्यांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर उत्तर दाखल करताना मुख्य अभियंत्यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले. मात्र, यापुढे अवधी वाढवून दिला जाणार नाही अशी तंबी देत वेळोवेळी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.