
श्री. नंदकिशोर वैरागडे, विशेष जिल्हा प्रतिनिधी, गडचिरोली
आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (शासकीय धान खरेदी केंद्र) कोटगुल येथे संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत गंभीर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप सभासद शेतकऱ्यांनी केला आहे. २८ गावांचा समावेश असलेल्या या संस्थेत केवळ एका ग्रामपंचायतीची मक्तेदारी निर्माण झाल्याचा संताप व्यक्त केला जात असून, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया गुपचूप व बिनविरोध राबविण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
माहितीनुसार, संस्थेच्या निवडणुकीत पाच ग्रामपंचायती व २८ गावांपैकी केवळ एका ग्रामपंचायतीचेच वर्चस्व दिसून येत आहे. एवढेच नव्हे तर एकाच ग्रामपंचायतीचे सहा सदस्य संचालक मंडळात निवडून आल्याचे सांगितले जात असून, काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील सदस्यांना प्राधान्य देण्यात आल्याचे आरोप आहेत. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला पूर्णतः हरताळ फासण्यात आल्याची भावना सभासदांमध्ये निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे, संस्थेतील अनेक सभासदांना निवडणूक प्रक्रियेबाबत कोणतीही माहितीच नव्हती. ना निवडणूक जाहीरनामा, ना प्रारूप व अंतिम मतदार यादी – अशा कोणत्याही बाबी ग्रामपंचायत किंवा संस्थेच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आल्या नाहीत. कोटगुल परिसरात वर्तमानपत्र पोहोचत नसल्याने जाहिरातीबाबतही नागरिक अनभिज्ञ राहिले.
सभासदांच्या आरोपानुसार, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पार पडली असली तरी ती पूर्णतः अपारदर्शक होती. आपल्या जवळच्या व्यक्तींनाच निवडून आणण्यासाठी गुप्त पद्धतीने पंचनाम्यावर स्वाक्षऱ्या घेऊन निवडणूक पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, संस्थेतील वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसल्याचे समोर आले आहे. व्यवस्थापकांनी शेतकऱ्यांची माहिती वेळेवर ऑनलाइन न केल्यामुळे शासनाकडून मिळणारे हेक्टरी बोनस व प्रोत्साहनपर रक्कम अनेक शेतकरी गमावले. जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात वारंवार विचारणा करूनही व्यवस्थापकांकडून “शासनाकडून आदेश नाहीत” असे उडवाउडवीचे उत्तर दिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
यामुळे अनेक शेतकरी बँकेचे कर्ज फेडू शकले नाहीत. तसेच चौकशी पथकानेही अशिक्षित शेतकऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने माहिती व दिनांक घेतल्याचे आरोप करण्यात आले असून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर संतप्त शेतकरी व वनपट्टेधारकांनी ११ जून रोजी तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
मुख्य मागण्या:
कोटगुल सहकारी संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने पारदर्शक निवडणूक घ्यावी
वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन व बोनस रक्कम तत्काळ मिळावी
चौकशी पथकातील दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी
२०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीतील धान खरेदी-विक्रीची सखोल चौकशी करावी
या संपूर्ण प्रकरणामुळे कोटगुल परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

