
सोनू वाळके,जिल्हा प्रतिनिधी, गडचिरोली.
खासदार डॉ. नामदेवजी किरसान यांच्या प्रश्नाची दखल घेत
“ऑनलाईन गेमिंगचे नियमन व प्रोत्साहन विधेयक, २०२५” लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
ऑनलाइन गेम च्या माध्यमातून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचे प्रकरण उघडकीस येत असताना त्याचबरोबर ऑनलाईन गेम मुळे लोकांचे मानसिक आरोग्य सुद्धा धोक्यात आलेले असताना या ऑनलाइन फसवणुकीच्या गेम वर आढा घालणे अत्यंत महत्त्वाचे होते, त्या अनुषंगाने लोकांचे हित लक्षात घेऊन व त्यांची आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी गडचिरोली- चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार डॉ. नामदेव जी किरसान साहेब यांनी दूरदृष्टी ठेवून अशा प्रकारचा कायदा करण्याची संसदेत मागणी केली होती, त्या अनुषंगाने लोकसभेत कायदा तयार करण्यात आला.

आजच्या डिजिटल युगात online gaming चे प्रमाण मोठ्या वेगाने वाढत असून दुष्परिणाम समाजावर गंभीर स्वरूपात होत आहेत,लहान मुलापासून तरुणाई व वृद्धा पर्यंत नागरिक या आभासी जगाच्या आहारी जात आहेत असल्याने मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे,mobile च्या अतिवापरामुळे व online gaming मुळे लहान मुलाच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होऊन आरोग्यावर परिणाम होत आहे
Gaming मुळे आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण वाढत असल्याने नागरिक व लहान मुले आत्महत्या करीत आहेत.
ऑनलाईन गेमिंगचे नियमन व प्रोत्साहन विधेयक, २०२५
विधेयकातील तरतुदी
- जुगार स्वरूपाचे online games बंदीस्त – पैशाच्या आधारे खेडले जाणारे (online real money game) बेकायदेशीर ठरवले जातील.
- नियम भंग करण्याऱ्याला 3 वर्षाची तुरुंगवास व 1 कोटी पर्यंत दंडाची तरतूद.
- बेकायदेशीर games चे प्रमोशन/जाहिरात करण्याऱ्यावर 2 वर्षापर्यंत तुरुंगवास व 50 लाखापर्यंत दंड.
- स्वतंत्र आयोग स्थापन करून online gaming साठी धोरण ,नियंत्रण व परवाना व्यवस्था लागू.
- कौशल्यधारीत ,स्पर्धात्मक व शैक्षणिक games ना कायदेशीर मान्यता.
- बालक व दुर्बल घटकाच्या मानसिक,आरोग्य डेटा सुरक्षितता व व्यसनमुक्ती साठी विशेष तरतुदी.
SONU WALKE DISTRICT REPORTER
NEWS JAGAR(आवाज सत्याचा)

