जातनिहाय जनगणनेत ओबीसीचा रकाना गायब; ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी

श्री. नंदकिशोर वैरागडे , विशेष जिल्हा प्रतिनिधी, गडचिरोली 

केंद्राने घोषणा करूनही प्रत्यक्ष जनगणनेत ओबीसींची नोंद नाही, सर्वपक्षीय नेत्यांच्या वल्गनांवर प्रश्नचिन्ह; आंदोलनाच्या पवित्र्यात समाज

कोरची
केंद्र शासनाने जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी “आम्ही करून दाखवलं” अशा आशयाचे मोठमोठे होर्डिंग्ज लावून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रत्यक्षात जनगणना सुरू झाल्यानंतर जनगणना फॉर्ममध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व इतर यांच्याव्यतिरिक्त ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र नाराजीचे सूर उमटले असून समाज आंदोलनाच्या तयारीत आहे.

घोषणा एक, अंमलबजावणी भलतीच
केंद्र शासनाने 2026 च्या जनगणनेत जातनिहाय आकडेवारी गोळा करण्याचे जाहीर केले होते. या घोषणेनंतर राज्यभरातील भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांसह सर्वच पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी शहरात ठिकठिकाणी “जातनिहाय जनगणनेचा ऐतिहासिक निर्णय” अशा आशयाचे फलक लावले होते. मात्र प्रत्यक्ष जनगणना कर्मचाऱ्यांकडे आलेल्या फॉर्ममध्ये केवळ एससी, एसटी व ‘इतर’ असेच तीन रकाने दिसत असल्याने ओबीसींची स्वतंत्र गणना होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

“फसवणूक झाली” – समाजाची प्रतिक्रिया
“आमच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात आली. निवडणुकीपुरते ओबीसींच्या नावाने राजकारण करायचे आणि प्रत्यक्षात जनगणनेत आमचा रकानाच ठेवायचा नाही, हा सरळ सरळ विश्वासघात आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रपाल नखाते यांनी दिली.

आंदोलनाचा इशारा
ओबीसींची स्वतंत्र नोंद घेतली नाही तर हक्काच्या आरक्षणाला व योजनांना फटका बसेल, अशी भीती समाजात व्यक्त होत आहे. यामुळे केंद्र शासनाने तातडीने जनगणना प्रपत्रात दुरुस्ती करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करावा, अन्यथा जिल्हाभरात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी संघटनांनी दिला आहे.

राजकीय पक्ष मौनात
ज्या पक्षांनी होर्डिंग्ज लावून श्रेय घेतले होते, ते पक्ष आता या मुद्द्यावर मौन बाळगून असल्याने समाजात आणखी रोष वाढला आहे.

—
ओबीसीची जात निहाय जनगणना होत नसेल तर ओबीसी बांधवांनी 2026 च्या जनगणने वरती बहिष्कार टाकले पाहिजे
अशोक गावतुरे
सचिव ओबीसी संघटना कोरची