
गडचिरोली:- जिल्ह्यातील खाणबाधित क्षेत्रातील आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राखीव असलेल्या जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधीचा गैरवापर होत असल्याचा खळबळजनक आरोप ‘अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद’ ने केला आहे. या प्रकरणी जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रीती हिरळकर यांच्यावर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना तत्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे सहपालकमंत्री ना. आशिष जयस्वाल यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
बळजबरीने यंत्रे लादल्याचा आरोप
आदिवासी युवा विकास परिषदेने दिलेल्या निवेदनानुसार, एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यातील खाणबाधित क्षेत्रातील शेतकरी प्रदूषणाने त्रस्त आहेत. अशा वेळी त्यांना मुलभूत सुविधा देण्याऐवजी कृषी विभागाने ७.६० कोटी रुपयांच्या सौर ऊर्जा कुंपण (झटका मशीन) खरेदीचा घाट घातला आहे. ज्या भागात वन्यप्राण्यांच्या त्रासाच्या गेल्या पाच वर्षात केवळ दोनच घटना घडल्या, तिथे कोट्यवधींचा निधी खर्च करणे हा केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा प्रकार असल्याचे परिषदेचे म्हणणे आहे.

ग्रामसभांची दिशाभूल केल्याचा संशय
या खरेदीसाठी आदिवासी ग्रामसभांचे बनावट ठराव किंवा त्यांची दिशाभूल करून पत्रे मिळवण्यात आली असल्याचा संशय निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे. वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणासाठी शासन स्तरावर आधीच इतर योजना कार्यान्वित असताना, कृषी विभागाने मर्यादेबाहेर जाऊन ही खरेदी का केली? असा सवालही उपस्थित केला आहे.
थेट कारवाईची मागणी
हा सर्व प्रकार आदिवासी समुदायाच्या हक्कावर गदा आणणारा आणि त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे हनन करणारा आहे. त्यामुळे संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी आणि ही यंत्र खरेदी त्वरित रद्द करून तो निधी आदिवासींच्या प्रत्यक्ष हितासाठी (आरोग्य, शुद्ध पाणी व प्रदूषण नियंत्रण) वापरावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
जर शासनाने या भ्रष्ट कारभारावर आळा घातला नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही आदिवासी युवा विकास परिषदेने दिला आहे.
यावेळी कुणाल कोवे जिल्हाध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास युवा परिषद, गडचिरोली, कार्याध्यक्ष बादल मडावी, मिडिया जिल्हाप्रमुख रुपेश सलामे , एटापल्ली तालुका अध्यक्ष ऍड गिरीश जोगे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

