Umesh Uike 
आरोग्य विभागाच्या निर्णयावर संघटनेची नाराजी
गडचिरोली – आरोग्य विभागाने अलीकडेच गट ब वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गट अ मध्ये पदोन्नती दिली, पण पदोन्नती मिळताच संबंधित ११ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची थेट जिल्ह्याबाहेर कोकण आणि इतर विभागात बदली करण्यात आली.
त्यामुळे आधीच अभावग्रस्त असलेल्या या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात रिक्त पदांची संख्या ९४ वर पोहोचलेली आहे. यावर डॉक्टरांच्या संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत असताना, नवीन बदलीमुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ग्रामीण रुग्णालयांपर्यंत सेवा विस्कळीत झाली आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा सुरळीत होण्यासाठी किमान १०० हून अधिक डॉक्टरांची आवश्यकता आहे.
अहेरी, भामरागड, कोरची, एटापल्लीसारख्या दुर्गम नक्षलग्रस्त भागात सेवा देणारे अनेक अनुभवी अधिकारी अचानक बाहेर गेल्यास ग्रामीण भागातील गरोदर माता, शिशू, तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो.
अनेक केंद्रात एकच डॉक्टर सर्व काम पाहत आहेत. ओपीडी आपत्कालीन सेवा आणि प्रशासकीय काम यांचा ताण प्रचंड वाढला आहे. अनेक ठिकाणी महिला डॉक्टर नसल्याने गरोदर मातेना उपचारासाठी ४०-८० किमी अंतरावर मोठ्या रुग्णालयांकडे धाव घ्यावी लागत आहे.
जिल्ह्यातील सर्वात जास्त रिक्तता नक्षलग्रस्त भागांमध्येच आहे. लोकांपर्यंत पोहोचणारी एकमेव तात्काळ सेवा सध्या कागदोपत्रीतच उरली आहे. पोलिओ, गोवर, कुपोषण, क्षयरोग यांसारख्या मोहिमांना अडथळा निर्माण झाला आहे. डॉक्टर कमी असल्याने राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणीला खिळ बसल्याचे चित्र आहे.
नियम शिथिल करावा
राज्य शासनाने पदोन्नतीची प्रक्रिया केली ती योग्यच; परंतु त्यानंतर करण्यात आलेल्या बदली आदेशांनी गडचिरोलीवरच अन्याय केला आहे. विभागीय स्तरावरील नियमांनुसार एका जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी बाहेर जाणे रोखता येत होते, मात्र गडचिरोलीतून एकाच वेळी ११ अधिकारी बाहेर गेल्यास अनेक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमधील सेवा प्रभावित होऊ शकते. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याबाबत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांना पत्र लिहून सदर बदली आदेश रद्द करावे, अशी विनंती केली आहे. दरम्यान, बदली झालेल्या भारमुक्त करण्यात आलेले नाही.
