स्थानिक निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च’ फैसला, राजकीय पक्षांची धाकधूक वाढली!

News jagar विशेष – ज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. पण या निवडणुकीत काही ठिकाणी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्याविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.

त्यामुळे सगळ्याचं राजकीय पक्षांची धाकधूक वाढली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयात नेमका काय निर्णय होतो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेल्या ८ वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. पण आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीसाठी निवडणुकीचा धुरळा उडाला आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. पण त्यांच्या या उत्साहावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. कारण या निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा भंग केल्याचे समोर आलं आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी होणार आहे. अशावेळी आज न्यायालयात काय निर्णय होतो यावर या निवडणुकींच भवितव्य ठरणार आहे.न्यायालयाने आरक्षणाबाबत नवे आदेश दिले तर, या निवडणुकीता पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण आयोगाला प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत पासून ते नोटीफिकेशन काढण्यापर्यंत पुन्हा एकदा नव्याने तयारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय पक्षांबरोबर राज्य निवडणूक आयोगाचे याकडे लक्ष लागले आहे. त्यादृष्टीने निवडणूक आयोगाने तयारी सुरु केल्याची माहिती आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत येईपर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि मनपा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या संस्था

नंदुरबार 100%, पालघर 93%, गडचिरोली 78%, नाशिक 71%, धुळे 73%, अमरावती 66%, चंद्रपूर 63%, यवतमाळ 59%, अकोला 58%, नागपूर 57%, ठाणे 57%, गोंदिया 57%, वाशिम 56%, नांदेड 56%, हिंगोली 54%, वर्धा 54%, जळगाव 54%, भंडारा 52%, लातूर 52%, बुलढाणा 52%