Umesh Uike 
वर्धा – आर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा वाद गेल्या सहा महिन्यांपासुन चव्हाट्यावर आला आहे. मध्यंतरात शांत वाटत असलेले प्रकरण पुन्हा शासकीय अहवालाने पुढे आले.
यात आरोप करणारे गजानन निकम यांनी तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची बाजू मांडण्यासाठी संदीप काळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी विक्री संस्था, शेतकरी सहकारी जिनिंग व प्रेसिंग फॅटरी या संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार व अनियमितता असल्याची तक्रार कृउबाचे संचालक गजानन निकम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर चौकशी समिती स्थापित केली. चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार या संस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूखंड घोटाळा व अनिमित्त असल्याचे आढळून आले असल्यामुळे चौकशी अहवालानुसार तात्काळ संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी निकम यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली. तीनही संस्थेत गैरप्रकार झाला असल्याचे अहवालाद्वारे समोर आल्याचे निकम यांनी सांगितले. संस्थेची जागा भाडेतत्त्वावर देताना रीतसर परवानगी घेण्यात आली नाही असे चौकशी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे असे सांगितले. तीनही संस्थेत कायदा व नियमाचे उल्लंघन करण्यात आले असल्यामुळे चौकशी अहवालानुसार यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी ही मागणी निकम यांनी केली.
कृउबाचे सभापती संदीप काळे यांनी निकम यांनी केलेल्या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी आज ५ रोजी पत्रकार परिषद घेतली. यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तहसिल सहकारी कास्तकारी खरेदी विक्री संस्था व शेतकरी सहकारी जिनिंग व प्रेसिंग फॅटरी या तिन्ही संस्थाविषयी केलेल्या तक्रारीवर जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशी केली. त्याचा प्राथमिक अहवाल कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. तसेच आमदारांनी विधानसभा व विधानपरिषदेमध्ये लक्षवेधी प्रश्नाद्वारे प्रश्न विचारले असता तिन्ही संस्थेबाबत जिल्हा उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक सहकारी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी सादर केलेल्या अहवालामध्ये संस्थेवर कोणतेही दोष दर्शविलेले नाही. २ सप्टेंबर रोजी कार्यालयीन प्राप्त अहवालामध्ये पुर्णतः बदल दिसुन येतो. त्यामुळे या अहवाला बाबत संशय निर्माण होवून राजकीय व अधिकार्यांच्या दबावाची शयता नाकारता येत नसल्याचा आरोप सभापती संदीप काळे यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
अहवालात नसणार्या बाबींवर चुकीची माहिती दिली. बाजार समितीचे अहवालामध्ये बरेच मुद्यांवर कारवाई योग्य झाली असल्याबाबत सहमती दर्शविलेली आहे. त्याच सोबत काही मार्गदर्शक सुचना दर्शविलेल्या आहे. तहसिल कास्तकारी खरेदी विक्री सहकारी संस्था व शेतकरी सहकारी जिनिंग प्रेसिंग फॅटरी यांनी भाड्याने दिलेल्या जागांबाबत उल्लघंन केल्याचे दर्शविलेले आहे. परंतु,तो कायदा शासकीय अनुदान न घेणार्या संस्थांना लागू नाही व आमच्या दोन्ही संस्थांनी शासकीय अनुदान घेतेलेले नाही. त्या व्यतिरीत कोणतेही दोष अहवालात नमूद केलेले नाही, असे सांगितले. तो अहवाल अखेरचा नसून आवश्यक दस्तऐवज दिल्यानंतर कोणताही दोष राहणार नाही याची दक्षता तिन्ही संस्था घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे निकम यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे व खोटे असल्याचे ते म्हणाले.
