मोर्शी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाचा कारभार रामभरोसे !

कृषी विभाग, एनआरसीसीसारख्या संस्था म्हणजे पांढरा हत्ती !
अमरावती – अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुका संत्रा लागवडीत पुढारलेला आहे. परंतू गेल्या काही वर्षांपासून या भागात सातत्याने निर्माण होणारी दुष्काळी स्थिती, संत्रा पिकावर येणारे कीड-रोग, आंबिया व मृग बहारातील फळांची गळ अशा अनेक समस्यांनी संत्रा उत्पादक हैराण झाले आहेत.

राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था आणि कृषी विद्यापीठ तज्ज्ञांकडून व कृषी विभागाकडून या समस्यांच्या निवारणासाठी वेळीच उपाययोजनांची शिफारस केली जात नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी केला असून संत्रा उत्पादक व इतर पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची भिस्त कृषी विभागावर राहते. परंतु कृषी विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे मोर्शी तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मोर्शी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या शेतीच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची तसेच शेतकऱ्यांना ग्रामस्तरावर योजनांची माहिती देणारी यंत्रणा ही तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाची आहे. कृषी अधिकारी कार्यालयातूनच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून मोर्शी येथील कृषी अधिकारी कार्यालयाचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. तालुका कृषी अधिकारी यांची वाचक कर्मचाऱ्यांवर नसल्यामुळे तालुका कृषी कार्यालयाचा कारभार ढेपाळला आहे. मोर्शी तालुक्यात ग्रामीण भागात कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, कृषी सहाय्यकाची भेट होणे दुर्लभ झालेले आहे. त्यामुळे हे कार्यालय कुचकामी ठरले आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्याने कार्यालयाचा कारभार मनमर्जीने सुरू आहे. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांच्या उदासीन कार्यपद्धतीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आल्याचे दिसून येत आहे. कृषी कार्यालयांतर्गत शेतकऱ्यांच्या लाभाच्या फळबाग, शेततळे, नाला बंदिस्त, कृषी अवजारे, ठिबक संच व तुषार संच अनुदान योजना राबविण्यात येतात. तसेच एकात्मिक किड नियंत्रण कार्यक्रम यासह अन्य शेतकरी हिताचे कार्यक्रम राबविले जातात. परंतु तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाचा कारभार रामभरोसे चालत असल्यामुळे कर्मचारी हेच कार्यालयात मीटिंग, दौरा यासह विविध कारणाने अनुपस्थित राहत असल्याने कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर वचक राहिलेला नाही.परिणामी हम करे सो कायदा याप्रमाणे कर्मचारी वर्ग कार्यालयीन वेळेत कधीही आपल्या कामाच्या ठिकाणी वेळेवर आढळून येत नाही. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना अत्यंत महत्वाचा असलेला घटक हा कृषी सहाय्यक असतो. परंतु तालुक्यातील काही कृषी सहाय्यक हे गावात जाऊन शेतकऱ्यांना माहिती देताना कधीच दिसून पडत नाही. कृषी विभागाच्या योजना गोरगरीब शेतकऱ्यांना न देता आपल्या मर्जीतील धनदांडग्यांना दिल्या जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

मोर्शी तुलक्यातील राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष रुपेश वाळके म्हणाले की, विवीध रोगांमुळे संत्रा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याने मोर्शी तालुक्यातील शेतकरी पूर्णतः संकटात सापडला आहे तरीसुद्धा कृषी विभागाकडून अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन होतांना दिसत नाही.कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग व एनआरसीसी सारख्या वर्षाला कोट्यावधी रुपये खर्च करणाऱ्या संस्था जर शेतकऱ्याच्या कामात येत नसतील तर त्या संस्थांवरील होणारा शासनाचा खर्च व्यर्थ जात आहे. आपल्या शेतातील हिरवीगार झाडे काढून टाकण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांना घ्यावा लागणे ही भविष्यातील मोठ्या संकटाची नांदी असून याची शासनाने व राज्य व केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.