नवेगाव मुरखळा कचरा डेपो प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे दणक्यात निर्देश!

जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद सीईओंना आठ आठवड्यांची मुदत; नागरिकांच्या तक्रारींवर निर्णय घेण्याचे आदेश

जिल्हा प्रतिनिधी |गडचिरोली, दि. १९ ऑक्टोबर : गडचिरोली तालुक्यातील नवेगाव मुरखळा येथील कथित अनधिकृत कचरा डेपोचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. सर्व्हे क्रमांक ४८ वरील घनकचरा विल्हेवाट, साठवणूक आणि वर्गीकरण केंद्राविरोधात दाखल याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. बाधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर केल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत कायद्यानुसार निर्णय घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिल्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गेल्या तीन वर्षांपासून कचरा डेपोच्या समस्येचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करत जयेंद्र राऊत, अरुण पिंपळशेंडे व इतर नागरिकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.

तीन वर्षांपासून कचऱ्याचा प्रश्न; नागरिकांच्या आरोग्याचा मुद्दा ऐरणीवर

नवेगाव मुरखळा येथील सर्व्हे क्रमांक ४८ ही जागा मंजूर आराखड्यानुसार जलसाठ्यासाठी राखीव असल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. असे असतानाही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मिश्र घनकचरा टाकला जात असून, सुमारे एक हजार मेट्रिक टन कचरा साचल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरत असून, प्रदूषण आणि पाणी दूषित होण्याच्या संभाव्य धोक्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीतही त्रुटींचा मुद्दा

संबंधित कचरा केंद्राकडे आवश्यक वैधानिक परवानग्या नसल्याचे आणि कचरा व्यवस्थापनात गंभीर त्रुटी असल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीसंदर्भात याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी व निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. अखेर नागरिकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.

आठ आठवड्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक

या प्रकरणातील मुद्द्यांवर संबंधित बाधित पक्षांना सुनावणीची संधी देऊन कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर केल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे कचरा डेपोच्या प्रश्नावर प्रशासनाला आता निश्चित कालमर्यादेत भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. बोधी रामटेके यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. नभा शेंडे यांनी न्यायालयीन कामकाजात सहकार्य केले.

केवळ कचऱ्याचा प्रश्न नाही, नागरिकांच्या आरोग्याचा सवाल!

या आदेशामुळे नवेगाव मुरखळा परिसरातील नागरिकांच्या तक्रारींवर निर्णय होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. मात्र, प्रशासकीय निर्णयासोबतच प्रत्यक्ष प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

“कचरा डेपोचा प्रश्न केवळ कचरा व्यवस्थापनापुरता मर्यादित नसून नागरिकांचे आरोग्य, स्वच्छ पर्यावरण आणि सुरक्षित पाण्याच्या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना निश्चित कालमर्यादेत कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा लागणार आहे. केवळ औपचारिक निर्णय न घेता प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक आहे.”

— ॲड. बोधी रामटेके, याचिकाकर्त्यांचे वकील