सुरजागड परिसरातील अवैध खनिज वाहतुकीवर तात्काळ बंदी घाला;विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा प्रशासनाला इशारा

२०२ वाहनांची तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करा; विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा प्रशासनाला इशारा

जिल्हा प्रतिनिधी 

गडचिरोली, दि. ३१ ऑगस्ट : सुरजागड परिसरातून खनिज पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या ‘त्रिवेणी ट्रान्सपोर्ट अँड लॉजिस्टिक’ कंपनीच्या वाहनांकडून कथितरित्या विनापरवाना खनिज वाहतूक सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने (विराआंस) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अवैध खनिज वाहतुकीला तात्काळ आळा घालून संबंधित वाहनांची तपासणी करावी, वाहने जप्त करावीत आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी समितीच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली.

याबाबत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली, पोलीस अधीक्षक गडचिरोली तसेच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गडचिरोली यांना सोमवार, दि. ३१ ऑगस्ट रोजी निवेदन सादर केले.

निवेदनानुसार, संबंधित कंपनीची अंदाजे २०२ ट्रक वाहने कोणतेही वैध शासकीय परवाने व आवश्यक कागदपत्रांशिवाय (Without Valid Permits) खनिज वाहतूक करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कथित अवैध वाहतुकीमुळे शासनाचा दरमहा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असून, हा प्रकार म्हणजे शासकीय महसुलाची लूट असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

पाटागुडमजवळील पूल धोकादायक

सुरजागड परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर जड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने पाटागुडम गावाजवळील पुलाची अवस्था गंभीर झाली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पुलाला तडे गेले असून तो धोकादायक स्थितीत पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केले असतानाही प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

‘मालकाला भेटा’ म्हणत वाहनचालकांकडून टाळाटाळ

अवैध वाहतुकीच्या आरोपांची प्रत्यक्ष शहानिशा करण्यासाठी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी काही वाहनचालकांकडे वाहनांचे परवाने व इतर वैध कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र, समाधानकारक माहिती न देता ‘मालकाला भेटा’ असे उत्तर देत काही चालकांनी उडवाउडवी केली आणि उद्धट वर्तन केल्याचा आरोप समितीने केला आहे.

नियमांचे पालन करून व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक वाहतूकदारांवर तसेच विदर्भातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांवर अन्याय होत असताना कथित अवैध वाहतुकीला संरक्षण का दिले जात आहे, असा सवालही समितीने उपस्थित केला आहे.

सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन

या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्रिवेणी ट्रान्सपोर्ट अँड लॉजिस्टिकच्या सर्व २०२ वाहनांची तपासणी करावी, अवैधरित्या धावणारी वाहने तात्काळ जप्त करावीत, थकीत शासकीय कर व दंडाची रक्कम वसूल करावी आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

दरम्यान, निवेदनाची दखल घेऊन पुढील सात दिवसांत योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही न झाल्यास विदर्भ राज्य आंदोलन समिती लोकशाही व सनदशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडेल, असा स्पष्ट इशारा समितीने प्रशासनाला दिला आहे. आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही समितीने बजावले.

या पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे युवा आघाडी प्रांताध्यक्ष मुकेश मासुरकर, नागपूर शहर युवा अध्यक्ष गिरीश तितरमारे, गडचिरोली जिल्हा समन्वयक अरुण पाटील मुनघाटे, मध्य गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष अशोक पोरेड्डीवार, कोअर कमिटी सदस्य सुनील पोरेड्डीवार, वाहतूक आघाडी अध्यक्ष अमूल साकुरे, जॉय बांगडकर आणि तारेश दुरुगकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाला सादर करण्यात आले.

अवैध खनिज वाहतुकीला लगाम घालणार की प्रशासन आणखी किती दिवस डोळेझाक करणार? असा सवाल उपस्थित करत समितीने आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले आहे.

फोटो बॅनर बनवा