जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीने खनिज निधी मंजुरीचे आदेश; महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांची चौकशीची मागणी

नितेश गट्टीवार |जिल्हा प्रतिनिधी 

गडचिरोली,दि.२७ जून: गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचा गैरवापर करून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) अंतर्गत खनिज निधीची बनावट प्रशासकीय मंजुरी आदेश काढल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या गंभीर प्रकरणामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी केली आहे.

मुख्य मुद्दे आणि पार्श्वभूमी:

निधीचा गैरवापर: गडचिरोली हा अतिदुर्गम व आदिवासीबहुल जिल्हा असून येथे मोठ्या प्रमाणात खनिज उत्खनन होते. त्यातून ‘जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान’ (DMF) अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा होतो. हा निधी आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी वापरणे अपेक्षित आहे.

प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह: काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नावाने बनावट प्रशासकीय मंजुरी आदेश तयार करून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीचाच गैरवापर करण्यात आला. जिल्ह्यातील सर्वोच्च प्रशासकीय कार्यालयाशी संबंधित अशी घटना घडणे अत्यंत चिंताजनक असून यामुळे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्ह्याच्या प्रतिमेला धक्का: राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या कार्यकाळात अशी गंभीर घटना घडणे ही जिल्ह्याच्या प्रतिमेला धक्का देणारी बाब असल्याचे ब्राम्हणवाडे यांनी म्हटले आहे.

विभागीय आयुक्तांकडे विविध मागण्या:

या संदर्भात महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन खालील मागण्या केल्या आहेत:

१. स्वतंत्र चौकशी: या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.

२. दोषींवर कारवाई: बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या संबंधित व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी.

३. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी: या प्रकरणात कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा सहभाग अथवा निष्काळजीपणा आढळल्यास त्यांच्यावरही तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.

४. भविष्यातील प्रतिबंधात्मक उपाय: भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांना आवश्यक त्या सूचना आणि निर्देश देण्यात यावेत.

या निवेदनाच्या प्रती त्यांनी मुख्यमंत्री महोदय आणि जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनाही माहितीसाठी पाठवल्या आहेत.