आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कांग्रेसचे धरणे ; एमआयडीसी व प्रस्तावित विमानतळासाठी सुपीक शेतजमीनी अधिग्रहित करू नये 

नितेश गट्टीवार गडचिरोली दि.१७ मे:

गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून वारंवार विरोध होत असतांनाही विविध एमआयडीसी प्रकल्प तसेच इतर कोणत्याही प्रकल्पाकरिता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक शेतजमीनी अधिग्रहित करण्याचे काम शासनाकडून सुरू आहे.नुकतेच गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित विमानतळासाठी गडचिरोली तालुक्यातील गुरवळा,हिरापुर व शिरपुर या गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी विरोध करूनही बळजबरीने प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात आले.शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या विरोधाला सरकार दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे.

इतकेच नव्हे तर चामोर्शी तालुक्यात प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पाकरिता १४ गावांतील शेतजमीनी अधिग्रहित करण्यात येणार होत्या.त्याकरीता स्थानिक शेतकऱ्यांनीही विरोध केला.त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः १४ गावातील शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेऊन कुणाच्याही शेतजमीनी एमआयडीसी करीता घेण्यात येणार नाहीत, असे आश्वासन दिले होते.असे असतांनाही आता १४ गावांतील शेतजमीनींच्या खरेदी -विक्रीवर प्रशासनाने बंदी घातली असून शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनी खरेदी अथवा विक्री करण्यासाठी प्रशासनाची पुर्वपरवानगी घ्यावी लागत आहे.अशा प्रकारचे काम भाजप महायुती सरकारकडून होत आहे.

याच्या निषेधार्थ तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील सुपीक शेतजमीनी कोणत्याही प्रकल्पाकरिता अधिग्रहित करण्यात येऊ नयेत, या मागणीसाठी गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने १८ मे २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या आंदोलनात गडचिरोली जिल्ह्यातील समस्त शेतकरी बांधव, महिला भगिनी, युवक व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केले आहे.