
गडचिरोली – केंद्र सरकारने सादर केलेला देशाचा नवा अर्थसंकल्प हा गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, युवक, बेरोजगार आणि विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला केवळ आश्वासनांचे लॉलीपॉप देणारा असून सर्वसामान्य जनतेची उघड फसवणूक करणारा आहे, असा घणाघाती आरोप उमेश उईके (माजी राज्य उपाध्यक्ष, छात्रभारती विद्यार्थी संघटना, महाराष्ट्र) यांनी केला आहे.
उमेश उईके म्हणाले की, “देशातील जनता महागाई, बेरोजगारी आणि शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे त्रस्त असताना सरकारने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प फक्त श्रीमंत, कॉर्पोरेट आणि राजकीय उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच तयार करण्यात आला आहे.”
शिक्षण क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचा डाव

या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे उमेश उईके यांनी सांगितले.
“सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे आधीच निधीअभावी अडचणीत असताना हा अर्थसंकल्प सरकारी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याऐवजी ती कशी बंद करता येईल, याच दिशेने नेणारा आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, “खासगीकरणाच्या नावाखाली राजकीय नेते आणि उद्योगपती यांच्या शैक्षणिक संस्थांना फायदा करून देण्याचे काम सरकार करत आहे. यामुळे गरीब, आदिवासी, ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर लोटले जात आहे.”
शेतकरी, युवक व बेरोजगारांकडे पूर्ण दुर्लक्ष
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, हमीभाव वाढ, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कोणतीही ठोस घोषणा नाही. युवकांसाठी रोजगारनिर्मितीबाबत मोठ्या घोषणा केल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात नोकऱ्या उपलब्ध होत नाहीत. बेरोजगारी वाढत असताना सरकार केवळ आकडेवारीचा खेळ करत आहे.
मध्यमवर्गीय नागरिकांनाही या अर्थसंकल्पातून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. वाढती महागाई, शिक्षणाचा खर्च आणि आरोग्य खर्च यावर कोणताही ठोस उपाय मांडण्यात आलेला नाही.
श्रीमंत व राजकीय उद्योगपतींचा अर्थसंकल्प
उमेश उईके यांनी ठामपणे सांगितले की,
“हा अर्थसंकल्प गरीबांचा नाही, शेतकऱ्यांचा नाही, विद्यार्थ्यांचा नाही. हा अर्थसंकल्प फक्त देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या उद्योगपती मित्रांना फायदा करून देणारा आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोषणा या अर्थसंकल्पातून पूर्णपणे फसवी ठरली आहे.”

